मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश
भाईंदर: मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दफनभूमीसाठी राखीव असलेली जमीन ठाणे महानगरपालिका आणि मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेला त्वरित हस्तांतरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत, तसेच ख्रिश्चन आणि मुस्लिम समुदायांसाठी दोन वर्षांत दफनभूमीची सुविधा पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
ठाणे भागातील ख्रिश्चन, मुस्लिम आणि बोहरा मुस्लिम समुदायांसाठी दफनविधीच्या सुविधांचा तीव्र अभाव अधोरेखित करणाऱ्या दोन जनहित याचिकांवर सुनावणी करताना मुख्य न्यायाधीश श्री. चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती सुमन श्याम यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. विकास आराखड्यात आधीच राखीव असलेल्या जमिनीचा ताबा शक्य तितक्या लवकर संबंधित महापालिकांना देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आणि ताबा मिळाल्यापासून दोन वर्षांच्या आत दफनभूमीचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.
ठाण्यातील रहिवासी मेल्विन फर्नांडिस आणि इतरांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांपैकी एकामध्ये असा आरोप करण्यात आला आहे की, भाईंदरपाडा येथील संयुक्त स्मशानभूमी आणि स्मृती उद्यानासाठी राखीव असलेला ३७ हजार चौरस मीटरचा भूखंड सार्वजनिक वापरासाठी अनुपलब्ध राहिला आहे, कारण तो एका खाजगी विकासकाच्या ताब्यात असल्याचे आरोप आहे.