भातसा प्रकल्प विस्थापित पुनर्वसन समितीचा इशारा
शहापूर: तालुक्यातील भातसा प्रकल्पांच्या बुडित क्षेत्रातील पात्र २८ प्रकल्प विस्थापितांना मुंबई महानगर पालिकेत सरळ सेवेत विशेष बाब म्हणून सामावून घेण्याबाबत स्थायी समितीने पाच वर्षांपूर्वी ठराव घेऊन मंजुरी देऊनही प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांना नोकरीत सामावून न घेतल्याच्या निषेधार्थ आगामी लोकसभा निवडणुकीत बहिष्कार टाकण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत.
राज्यात ठिकठिकाणी नमो रोजगार मेळावे घेऊन बेरोजगारांना नोकरी देण्यात येते. परंतु भातसा प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांना अटी-शर्ती ठेवून त्यांना नोकरीत सामावून घेण्यासाठी मुंबई मनपा चालढकलपणा करीत असून एक महिन्याच्या आत प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून न घेतल्यास प्रकल्पग्रस्त आगामी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकून मुंबईचा पाणीपुरवठा बंद करणार असल्याचा इशारा भातसा विस्थापित पुनर्वसन समितीचे अध्यक्ष भाऊ म्हाळुंगे, उपाध्यक्ष नारायण विदे आणि सचिव अशोक मोपे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे.
२३ जुलै २०१९ रोजी मुंबई मनपाच्या स्थायी समितीने ठराव मंजूर करून ठराव क्र. २३१-१ डिसेंबर २०२० अव्यये मंजुरी देऊन प्रकल्प विस्थापितांना सामावून घ्यावे, असे निर्देश दिले होते. नोकरीत सामावून घेण्यासाठी मुंबई मनपाच्या अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याने २३ जुलै २०१९ रोजी ठराव मंजूर झाला. त्यावेळी सर्व पात्र प्रकल्पग्रस्त वयोमर्यादेत बसत होते. आता त्यापैकी काही वारसदारांनी वयोमर्यादा पार केली असल्याने त्यांचे भवितव्य अंधारात आहे.
दरम्यान पालिकेने १ डिसेंबर २०२० रोजी नोकरीत सामावून घेण्याची मंजुरी दिली होती. कमिटीने आयुक्त इकबाल सिंग चहल, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांची आमदार किसन कथोरे यांच्यामार्फत भेट घेतली. त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करून याबाबत सकारात्मक मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र ते हवेतच विरले. विस्थापितांना त्यांच्या हक्काची नोकरी देऊन त्यांच्यावर झालेला अन्याय दूर करावा, अन्यथा एप्रिल महिन्यात आमरण उपोषण किंवा भातसा धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात जलसमाधी घेण्याचा इशारा निवेदनात दिला आहे.
प्रकल्पग्रस्तांच्या वाट्याला हलाखीचे जीवन
भातसा धरणातून मुंबई महापालिका सुमारे ३८५० द.ल.लि. प्रतिदिन पाणी घेते. भातसा धरणाचे प्रकल्पग्रस्त सद्यस्थितीत डोंगराळ भागात राहात असून, रोजगार उपलब्ध नसल्याने हातावर कमवून हलाखीचे जीवन जगत आहेत. प्रकल्पतील एका कुटुंबातील दोन व्यक्तींना वर्ग ३ व ४ मध्ये सामावून घ्यावे, असा आदेश महाराष्ट्र शासनाने २१ जानेवारी १९८० रोजी काढले आहेत, मात्र याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी न झाल्यामुळे विस्थापित प्रकल्पग्रस्त हलाखीचे जीवन जगत आहेत.
विस्थापितांना नोकरीत सामावून घेण्याचा प्रश्न एक महिन्यात मार्गी लावण्याबाबत शासनाने आदेश द्यावेत, अन्यथा आम्ही येणाऱ्या निवडणुकीत बहिष्कार टाकून भातसा धरणाचे पाणी बंद करू, असे भाऊ म्हाळुंगे आणि अशोक मोपे या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.