महेश चौगुले लोकायुक्तांकडे तक्रार
भिवंडी : भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिकेत सुरु असलेल्या प्रशासकीय राजवट या आधीच भ्रष्टाचारासाठी बरीच बदनाम झाली आहे. याला पुष्टी मिळाली असून भिवंडी पश्चिमचे भाजप आमदार महेश चौगुले यांनी महापालिकेचे प्रशासक आयुक्त अजय वैद्य यांच्यावर पैसे घेऊन प्रस्तावित डीपीमध्ये मनमानी फेरफार केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग मुंबई व ठाणे, लोकायुक्त, नगरविकास विभाग यांना आमदार महेश चौगुले यांनी दिलेल्या लेखी तक्रार पत्रात त्यांनी शहरातील सर्वांगीण विकासासाठी प्रस्तावित डीपीबाबत सुरू झालेला मोठा भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी सक्षम आणि कार्यक्षम अधिकाऱ्याकडून उच्चस्तरीय चौकशी करण्यावर भर दिला आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे राज्यातील सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारानेच महापालिकेच्या प्रशासकावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले.
उल्लेखनीय म्हणजे राज्यात महायुतीची सत्ता असताना भिवंडी भाजप आमदार महेश चौघुले यांनी एसीबी, लोकायुक्त आणि नगरविकास विभागाला दिलेल्या तक्रार पत्रात शहरातील प्रस्तावित डीपीमध्ये मनमानी बदल करून लोकांकडून मोठ्या प्रमाणात पैशांची मागणी होत असल्याचा गंभीर आरोप भिवंडी मनपाचे प्रशासक तथा आयुक्त अजय वैद्य यांच्यावर केला आहे.
प्रस्तावित डीपी प्लॅन २०२३-४३ मध्ये शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून काही राजकारण्यांसह भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने अत्यंत घाईघाईने विकास आराखडा तयार करण्यात आल्याचे त्यांनी तक्रार पत्रात नमूद केले आहे. तसेच विकासाचे सर्व मुद्दे प्रस्तावित डीपीमध्ये बहुसंख्य लोकांना त्रास देण्यासाठी आणि आर्थिक फायदा घेण्यासाठी मनपा कार्यक्षेत्रांतर्गत अनेक भूखंडांवर अनावश्यक आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. प्रस्तावित डीपीबाबत आठ हजारांहून अधिक लोकांनी डीपी सुधार समितीकडे तक्रारी केल्या आहेत. प्रस्तावित डीपीतील कोणत्याही भूखंडावर टाकलेले आरक्षण काढून टाकण्यासाठी लाखो रुपयांची मागणी केल्याची चर्चा संपूर्ण शहरात रंगली आहे.
आता विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत आणि निवडणुकीच्या तारखा केव्हाही जाहीर होऊ शकतात, अशा वेळी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आपल्या आमदाराची मागणी मान्य करून भिवंडी महापालिका आयुक्तांची लवकरच बदली करणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. अन्यथा आगामी निवडणुकीत मनपातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा विरोधी पक्षांसाठी मोठा मुद्दा बनू शकतो.
डीपी बदलण्याचा अधिकार आयुक्तांना असल्याने प्रस्तावित डीपीमध्ये आरक्षित भूखंडात मनमानी फेरफार करण्यात काही बाह्य दलाल सक्रिय भूमिका बजावत असल्याचा आमदार चौघुले यांचा उघड आरोप आहे. आरक्षित जमिनीचे सर्वेक्षण करून डीपीमधील तक्रारींची सुनावणी घेण्यासह पारदर्शक, वस्तुस्थिती दर्शक अहवाल तयार करण्यासाठी शासनाने प्रशासक अजय वैद्य यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. सर्व तक्रारी ऐकून घेतल्यानंतर, सरकारने नियुक्त केलेली ५ सदस्यीय चौकशी समिती डीपीशी संबंधित अहवाल अध्यक्ष तथा आयुक्त अजय वैद्य यांना सादर करेल. समितीने सादर केलेल्या आवश्यक सूचना व अहवाल आयुक्त वैद्य पुढील कार्यवाहीसाठी नगरविकास विभागाकडे सुपूर्द करतील. प्रस्तावित डीपीमध्ये कोणताही बदल करण्यासाठी समिती अध्यक्ष म्हणून आयुक्त अजय वैद्य यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याने आयुक्त वैद्य यांच्या इशाऱ्यावर काही दलालांकडून प्रस्तावित डीपीमध्ये कोणताही आरक्षित भूखंड घेण्यासाठी लाखो रुपयांची मागणी केली जात आहे, असा आरोप आमदार चौगुले यांनी केला आहे. अशा भ्रष्ट कारभारामुळे डीपीच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.