भिवंडी: केंद्र व राज्य सरकार यांच्या निर्देशानुसार सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना त्यानुसार नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत लागलेल्या सर्व कर्मचारी यांना कायम निवृत्ती लेखा क्रमांक (प्राण) हे कार्ड घेणे आवश्यक आहे. त्याचे वाटप करणारी भिवंडी महापालिका राज्यातील पहिली महापालिका ठरली आहे.
या प्राण कार्डचे अनेक आर्थिक फायदे आहेत. प्राण कार्ड सर्व कर्मचाऱ्यांकरिता फायदेशीर आहे आणि सोयीचे आहे, असा उपक्रम सुरू करणारी राज्यातील भिवंडी ही पहिली महापालिका आहे, असे प्रतिपादन पालिका आयुक्त तथा प्रशासक अजय वैद्य यांनी केले.
1 नोव्हेंबर 2005 नंतर शासकिय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय निवृत्ती योजनेअंतर्गत एनपीएसमध्ये समाविष्ट करून घेण्यात आले. त्यानुसार प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा कायम निवृत्ती लेखा क्रमांक (प्राण) किट तयार करण्यात आला आहे. या प्राण कार्ड कीटचे वितरण प्रशासक तथा आयुक्त अजय वैद्य यांच्या हस्ते करण्यात आले.
यावेळी अतिरिक्त आयुक्त विठ्ठल डाके, सामान्य प्रशासन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त बाळाराम जाधव, जनसंपर्क अधिकारी मिलिंद पळसुले, भविष्य निर्वाह निधी विभाग प्रमुख प्रकाश राठोड, भविष्य निर्वाह निधी विभाग कार्यालय अधीक्षक अनिल राठोड आणि अन्य कर्मचारी वर्ग उपस्थित होता.
१ नोव्हेंबर २००५ नंतर पालिका सेवेमध्ये रुजू झालेले सुमारे जवळपास १९०० कर्मचारी कार्यरत आहेत. अशा सर्व कर्मचाऱ्यांचे कायम निवृत्ती लेखा क्रमांक (प्राण) कार्ड काढण्यात येणार आहे. कायम
निवृत्ती लेखा क्रमांक अर्थात ‘प्राण’ मिळण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी, पासवर्ड घेणे अशा इतर प्रशासकीय बाबी पूर्ण करण्यात आल्या असून, सद्याचे निवृत्ती वेतनधारक कर्मचारी यांना ज्याप्रमाणे आर्थिक फायदे मिळतात, त्याप्रमाणे या प्राण कार्डचे आर्थिक फायदे 2005 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेले सर्व कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहेत.