ठामपाचा दिव्यात जागेचा शोध सुरू
ठाणे: दिवा-दातीवली या भागातील गटारे आणि मलवाहिन्यातील पाण्यामुळे मुंब्रा खाडी प्रदूषित झाल्याने प्रदूषण विभागाने सुमारे दहा कोटींचा दंड ठोठावल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या ठाणे महापालिका प्रशासनाने अमृत योजनेतून भूमिगत मलवाहिन्या आणि चार ठिकाणी उदंचन केंद्र उभारण्यासाठी जागेची शोधाशोध सुरु केली आहे.
दिवा भागात अतिशय दाटीवाटीने इमारती उभारण्यात आल्या असून बेकायदा बांधकामांचे आगार म्हणून हा परिसर ओळखला जातो. या भागात आधीच रस्ते, पाणी अशा पायाभुत सुविधांची बोंब आहे. त्यातच वाढत्या नागरिकरणामुळे पालिकेकडून पुरविण्यात येणाऱ्या मुलभूत सुविधांवर ताण पडत आहे. यातूनच पाणी टंचाईची समस्या अधिक बिकट होत आहे. असे असतानाच, या शहरात अद्याप मलनिस्सारण वाहिन्या टाकण्यात आलेल्या नाहीत. अनेक इमारतींमध्ये मलटाक्या आहेत. त्यामुळे अमृत योजनेतून मलनिस्सारण वाहीन्या टाकण्याबरोबरच चार मल उदंचन केंद्र उभारणीसाठी प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत.
या भागातील नाल्यामध्ये अनेक इमारतीच्या मलवाहिन्यांचे पाणी सोडले जात असून हे पाणी थेट खाडीत जाऊन जल प्रदूषण होत असल्याची तक्रार एका जागरूक नागरिकाने प्रदूषण नियंत्रण विभागाकडे केली होती. हा दंड आणखी वाढण्याची भीती असल्याने महापालिका प्रशासनाने भूमिगत मलवाहिन्या आणि उदंचन केंद्र बांधण्यासाठी जागेचा शोध सुरु केला आहे.
दिवा परिसरात अमृत योजनेतून मलनिस्सारण वाहिन्या टाकण्याबरोबरच चार मल उदंचन केंद्र उभारण्याचे प्रस्तावित आहेत. या प्रकल्पासाठी सुमारे ४०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पातील चार मल उदंचन केंद्र उभारणीसाठी प्रशासनाने शासकीय तसेच पालिकेच्या मालकीच्या जागांचा शोध घेण्यास सुरूवात केली होती. मात्र, मल उदंचन केंद्रासाठी आवश्यक असलेली जागा अद्याप मिळालेली नाही. त्यामुळे या भागाचे नव्याने सर्वेक्षण करून शासन आणि पालिकेच्या जागेचा शोध घेण्याचे काम सुरु असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
दिवा-दातिवली परिसरात मलनिस्सारण तसेच मल उदंचन केंद्र उभारण्याकरिता संबंधित भूखंडांचे आरक्षण बदल करण्यास राज्याच्या नगरविकास विभागाने पाच वर्षांपुर्वी हिरवा कंदील दाखवला होता. त्यामुळे दिवा, दातिवली, देसाई, डावले आणि शिळ भागात हे दोन्ही प्रकल्प उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला होता. परंतु हे भूखंड किनारा नियमन क्षेत्रात (सीआरझेड) मोडत होते. त्यामुळे ही आरक्षणे विकसित करण्यापूर्वी महापालिकेला महाराष्ट्र किनारपट्टी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मान्यता घ्यावी लागणार होती. त्याचे पुढे काहीच झाले नाही. याबाबत प्रशासनाकडूनही ठोस माहिती मिळू शकली नाही.