ठाणे: राज्यभरात अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) १७ संवर्गातील रिक्त पदासाठी ५ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयान्वये तात्पुरत्या स्वरुपात मानधन तत्वावर आदिवासी उमेदवारांना नियुक्त्या दिलेल्या होत्या.१७ संवर्गापैकी केवळ शिक्षक संवर्गातील ५६९ उमेदवारांना पालघर जिल्हा परिषदेने आता तीन वर्षासाठी शिक्षणसेवक म्हणून नियुक्या दिलेल्या आहेत. यासंदर्भात २६ फेब्रुवारीला आदेश काढण्यात आलेले आहेत.
राज्य किंवा जिल्हा परिषदा राखीव प्रवर्गातील एकूण उपलब्ध संख्येपैकी ५० टक्के जागा भरण्यास पात्र आहे. असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी देऊन अनुसूचित क्षेत्रातील भरती प्रक्रियेतील अडथळा दूर करुन परवानगी दिली होती. या निर्णयावर राज्यशासनाकडून कार्यवाही होत नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल झाली होती. अवमान याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आदेश निर्गमित केले आहेत. या आदेशाच्या अनुषंगाने पेसा क्षेत्रातील १७ अधिसूचित संवर्गातील पदभरती कशाप्रकारे करण्यात यावी, याबाबत शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला. तरीही कायम नियुक्ती मिळत नसल्यामुळे पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी उमेदवारांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे कार्यालयासमोर १८ फेब्रुवारीपासून बेमुदत आंदोलन सुरु केले होते. दुसरीकडे पेसा क्षेत्रातील उमेदवारांना तत्काळ नियुक्ती आदेश मिळावेत म्हणून ‘ट्रायबल फोरम’ या संघटनेने शासनाकडे पाठपुरावा सुरु केला आहे. अखेर वर्ग १ ते ५ करीता शिकविणा-या ५६९ शिक्षकांना तीन वर्षासाठी ‘शिक्षणसेवक’ म्हणून नियुक्ती आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत.
राज्यभरातील पेसा भरती प्रक्रियेतील काही संवर्गातील ३६९३ उमेदवारांचा निकाल तयार असतांना अद्यापही घोषित केलेला नाही. २४८८ उमेदवारांचा निकाल घोषित असून त्यांना नियुक्त्या दिलेल्या नाहीत. अनुसूचित क्षेत्रातील भरतीसाठी शासनाने १७ संवर्गापैकी काही संवर्गाच्या भरती प्रक्रियेला अद्यापही सुरुवात केलेली नाहीत.
राज्यातील ३६ जिल्ह्यापैकी ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगांव, अहमदनगर, पुणे, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, गडचिरोली आणि चंद्रपूर हे १३ जिल्हे आदिवासीबहुल आहेत. यापैकी केवळ पालघर जिल्ह्यातील ८४८ तात्पुरत्या मानधन तत्वावर असलेल्या शिक्षकांपैकी ५६९ शिक्षकांना ‘शिक्षणसेवक’ म्हणून नियुक्ती आदेश मिळाले. २७५ शिक्षक अद्यापही शिक्षणसेवक म्हणून नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत आहेत. उर्वरित १२ जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये प्रक्रिया ठप्प आहे.