ठाणे: शासनास 70 टक्केपेक्षा अधिक महसूल देणाऱ्या राज्य वस्तू व सेवा कर विभागाने आपल्या प्रलंबित मागण्यांकरिता आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.
वस्तू व सेवा कर विभागातील ठाणे विभागामध्ये विविध प्रलंबित मागण्यांच्या अनुषंगाने राजपत्रित अधिकारी संघटनेने ८ डिसेंबर २०२५ पासून आंदोलनाला सुरुवात केली होती. ९ डिसेंबर रोजी सर्व अधिकाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून कामे केली, तर १० डिसेंबर रोजी सामूहिक रजा आंदोलन जाहीर करण्यात आले होते. मात्र मागण्या मान्य न झाल्यामुळे ११ डिसेंबर २०२५ पासून वस्तू व सेवा कर इमारत परिसर येथे मागण्या मान्य होईपर्यंत अहोरात्र “ठिय्या आंदोलन” सुरू राहणार असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले आहे.
संघटनेच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बसण्याची योग्य व्यवस्था, विभागाच्या पुनर्रचनेचा फेरविचार, इंटरनेट-तांत्रिक सेवांच्या अडचणींचे निराकरण, तदर्थ पदोन्नती प्रस्तावांचा विलंब, बदली-पदोन्नती आदेशांची अंमलबजावणी, रिक्त पदे भरणे, ऑडिट शाखेतील अधिकारांचे स्पष्टीकरण, निवडश्रेणी मंजुरी, महसूल वाढीसाठी क्षेत्रीय अधिकार, परतावा प्रक्रिया सुधारणा, आयुक्त कार्यालयातील नियुक्ती निकष, दिव्यांग अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि प्रलंबित चौकशी प्रकरणांचा निकाल यांचा समावेश आहे.
यावेळी ठाणे विभागाचे उपाध्यक्ष प्रकाश आढाव, महिला सदस्य डॉ.कल्पना पवार, सदस्य डॉ.कवीन्द्र क्षीरसागर, चंद्रहास टेमकर, दीपेश तांडेल, तसेच ललित कुमार चवरडोल, संजय सायगन, शिवाजी धाईंजे, किरण खोबरेकर, सुनील गोहिल, सुमित्रा पाटील, गिरीश चाहुरे, जुई पाटील, सुरेखा खांडवी हे उपस्थित होते.