ठाणे: गेली अनेक वर्ष आदिवासी समाज हा समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर राहिला आहे. मात्र त्यांनाही स्वयं विकासाचा हक्क आहे आणि म्हणूनच त्यांचे हक्क त्यांना मिळवून देण्यासाठी, त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी “प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय अभियान” सुरू केले आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी केले.
प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियानांतर्गत सोमवार 15 जानेवारी 2024 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील आदिम जमातीच्या बांधवांशी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे संवाद साधला. याबाबतचा कार्यक्रम ठाणे विभागातील जि. प.शाळा, खरीड, ता. शहापूर जि. ठाणे येथे आयोजित करण्यात आला होता, त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल पाटील, स्थानिक आमदार दौलत दरोडा, आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव विजय वाघमारे, जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, आदिवासी विभागाचे अप्पर आयुक्त दीपककुमार मीना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, आरोग्य उपसंचालक डॉ. अशोक नांदापूरकर, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, शहापूर चे प्रकल्प अधिकारी राजेंद्रकुमार हिवाळे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक छायादेवी शिसोदे, भिवंडी प्रांताधिकारी अमित सानप, सहायक प्रकल्प अधिकारी तेजस्विनी गलांडे, शिक्षणाधिकारी भाऊसाहेब कारेकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.गंगाधर परगे, जिल्हा परिषद महिला व बालविकास अधिकारी संजय बागूल, इतर विभागांचे अधिकारी-कर्मचारी, आदिवासी लाभार्थी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
केंद्रीय मंत्री श्री.गोयल पुढे म्हणाले की, आदिवासी समाजाचे योगदान भारताच्या इतिहासात आणि विकासातही मोठे आहे. मात्र गेली अनेक वर्ष त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्याचा, त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्याचा संकल्प केला आणि आदिवासी क्रांतिकारक बिरसा मुंडा यांच्या जयंती दिवशी म्हणजेच 15 नोव्हेंबर 2023 रोजी प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय अभियान सुरू केले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे गरीब, वंचित, शोषितांबाबत नेहमीच संवेदनशील असतात.समाजातील प्रत्येक गरजू, गरीब घटकाच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध होऊन ते अहोरात्र काम करीत आहेत. शासन शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत शासनाच्या लाभाच्या योजना पोहोचविण्यासाठी ते सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचे दिसून येते. त्या दृष्टीने त्यांचे प्रामाणिक प्रयत्न आपल्याला ठळकपणे दिसून येतात. देशातील प्रत्येक गरजू घटकाचा विकास घडवून आणणे, त्यांच्या जीवनात बदल घडवून आणणे, हाच ध्यास ठेवून केंद्रशासन युद्धपातळीवर काम करीत असल्याचे श्री.गोयल यांनी सांगितले.
केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी आपले मनोगत व्यक्त करताना सांगितले की, केंद्र शासनाने कातकरी उत्थान अभियानांतर्गत आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी एकूण 24 हजार कोटी निधीची तरतूद केली आहे. यातील एकूण 15 हजार कोटी केंद्रशासन देणार असून 8 हजार कोटी राज्याचा हिस्सा असणार आहे. प्रत्येक गरजू लाभार्थ्याला लाभ देण्यासाठी केंद्र शासन व राज्य शासन युद्ध पातळीवर काम करीत आहे.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करताना जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी जिल्ह्यात कातकरी बांधवांसाठी जिल्हा प्रशासन कशा प्रकारे काम करीत आहे, त्यांना कोणते लाभ देण्यात येत आहेत, याविषयीची माहिती दिली व जिल्ह्यातील एकही गरजू लाभार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही दिली. या अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील 6 हजार 831 लाभार्थ्यांना विविध 13 शासकीय विभागांकडून लाभ देण्यात आले असून आजच्या कार्यक्रमात 270 जणांच्या बँक खात्यात पक्के घर बांधण्यासाठीच्या पहिल्या हप्त्याचे पैसे जमा होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, नाशिक आंध्रप्रदेश आणि झारखंड राज्यातील आदिवासी लाभार्थ्यांशी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे थेट संवाद साधत त्यांच्या अडीअडचणी, त्यांना मिळालेला लाभ, त्यांच्या अपेक्षा याविषयी जाणून घेतले.
या कार्यक्रमामध्ये आदिम (कातकरी) समाजाच्या लाभार्थ्यांना विविध शासकीय दाखले, जातीचे प्रमाणपत्र, रेशनकार्ड, उज्वला गॅस योजनेचे साहित्य, तसेच घरकुल वाटपाचे आदेश, वैयक्तिक वनहक्क दावे मंजूरी आदेश, वैयक्तिक बचतगटांना वनधन केंद्र मंजूरी आदेश, बहुउद्देशीय केंद्र (PMC) मंजूर आदेशांचे वाटप करण्यात आले.
या कार्यक्रमाच्या वेळी एकलव्य रेसिडेन्सी स्कूल, शिरडन आणि शासकीय आश्रमशाळा, मढ च्या विद्यार्थ्यांनी बहारदार आदिवासी नृत्य सादर केले. सूत्रसंचालन डॉ.तरुलता धानके यांनी केले.