मुंबई: राज्याच्या परिवहन विभागाने एक धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. 1 जून ते 15 ऑगस्ट 2026 या अडीच महिन्यांच्या कालावधीत सर्व अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांनी चार तासांचा ‘मराठी भाषा संवाद पाठ्यक्रम’ पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या मुदतीनंतर अधिकृत प्रमाणपत्र नसलेल्या चालकांवर आरटीओ आणि परिवहन विभागाकडून कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा महत्त्वाचा उपक्रम राबविला जात आहे. कोकण मराठी साहित्य परिषद आणि मुंबई मराठी साहित्य संघ या संस्थांमार्फतच राज्यातील सर्व अमराठी चालकांना मोफत मराठी भाषा प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या संस्थांकडून मिळणारे अधिकृत प्रमाणपत्रच परिवहन विभागाकडून कायदेशीर कारवाईच्या वेळी ग्राह्य धरले जाईल.
परिवहन विभागाचे सहआयुक्त रवी गायकवाड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रात या प्रशिक्षण वर्गांना मोठ्या प्रमाणावर सुरुवात झाली आहे. चालकांच्या सोयीसाठी एकूण 71 अभ्यास केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आली आहेत.
या मोहिमेला शैक्षणिक बळ देण्यासाठी कोकण मराठी साहित्य परिषदेचे सुमारे साडेचार हजार शिक्षक थेट प्रशिक्षण कार्यात सहभागी झाले आहेत. सर्व प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांचे अधिकारी अमराठी चालकांना प्रवेश आणि प्रशिक्षणासाठी आवश्यक ते सर्व सहकार्य करत आहेत.