सहाय्यक आयुक्तांवर गुन्हा दाखल
नवी मुंबई: जीएसटी क्रमांकाची छाननी तसेच जीएसटी क्रेडिटच्या अनुषंगाने बजावण्यात आलेल्या नोटीसची चौकशी बंद करण्यासाठी 15 लाख रुपयांची लाच मागितल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. तडजोडीनंतर आठ लाख रुपये लाच मागितल्याप्रकरणी विक्रीकर विभागाचे तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त दिपक क्षीरसागर यांच्याविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुन्हा दाखल करून कारवाई केली आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार हे एका कंपनीद्वारे व्यवसाय करतात. त्यांच्या व्यवसायासाठी शासनाकडे जीएसटी क्रमांक नोंदणीकृत आहे. या प्रकरणात ८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी जीएसटी कायद्याच्या कलम 73(1) अंतर्गत कारणे दाखवा नोटीस तक्रारदाराच्या पोर्टलवर पाठविण्यात आली होती. यानंतर तक्रारदाराने २० मे २०२६ रोजी संबंधित अधिकारी दीपक क्षीरसागर यांची भेट घेतली. त्यावेळी जीएसटी क्रमांकाची छाननी आणि क्रेडिटच्या अनुषंगाने काढण्यात आलेल्या नोटीसची चौकशी बंद करण्यासाठी 15 लाख रुपयांची लाच मागण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला.
याबाबत तक्रारदाराने २५ मे २०२६ रोजी नवी मुंबई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली. त्यानंतर त्याच दिवशी दुपारी २.४१ ते ३.१८ वाजेदरम्यान संबंधित कार्यालयात लाच मागणीची पडताळणी करण्यात आली. या पडताळणीदरम्यान क्षीरसागर यांनी 15 लाख रुपयांची मागणी करून तडजोडीनंतर आठ लाख रुपयांची लाच मागितल्याचे लाचलुचपत विरोधी पथकाने नमूद केले आहे. या प्रकरणी ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी सायंकाळी सीबीडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. आरोपी लोकसेवक दिपक क्षीरसागर यांना ताब्यात घेण्यात आले असून पुढील कार्यवाही सुरू आहे.