प्रशासनाचा निर्णय, महासभेपुढे प्रस्ताव सादर
ठाणे: ठाणे महापालिका हद्दीतील मोडकळीस आलेल्या अधिकृत आणि अनधिकृत इमारतींच्या विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या क्लस्टर योजनेला गती देण्यासाठी स्वतंत्र ठाणे क्लस्टर विकास कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय ठाणे महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. या कंपनीच्या माध्यमातून क्लस्टरच्या आराखड्यांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
महापालिका हद्दीतील जुन्या, मोडकळीस आलेल्या अधिकृत आणि अनधिकृत इमारती पावसाळ्यात पडण्याचे प्रकार गेली काही वर्षे घडत आहेत. या घटनांमध्ये जीवित व वित्तहानी झाली आहे. अशा इमारतींमधील नागरिक जीव मुठीत घेऊन राहत आहेत. या नागरिकांना मालकी हक्काचे अधिकृत घर मिळावे यासाठी ठाण्यात क्लस्टर योजना राबविण्यात येत आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही योजना ठाणे शहरात लागू करण्यासाठी आंदोलन करून ही योजना मंजूर करून घेतल्याने त्यांची ही महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. किसननगर भागात या प्रकल्पाचे काम प्रत्यक्षात सुरू झाले आहे तर, शहराच्या काही भागांत योजनापूर्व कामांना सुरुवात झाली आहे. या योजनेसाठी ठाणे महापालिका क्षेत्रात आतापर्यंत ५१ नागरी पुनरुत्थान आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. जुन्या, धोकादायक, जीर्ण व अनधिकृत इमारतींचा पुनर्विकास करून नागरिकांना सुरक्षित व नियोजित घरे उपलब्ध करून देणे, तसेच परिसरातील पायाभूत सुविधांचा विकास करणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे.
क्लस्टर योजनेची व्याप्ती मोठी असल्याने व अनेक आराखड्यांची अंमलबजावणी करायची असल्याने स्वतंत्र यंत्रणेची गरज असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. सध्या काही आराखड्यांची अंमलबजावणी सिडकोमार्फत सुरू आहे. मात्र, उर्वरित काही आराखडे महापालिकेलाच अंमलबजावणी संस्था म्हणून हाती घ्यायचे आहेत. त्यासाठी महापालिकेच्या नियंत्रणाखाली स्वतंत्र विशेष कार्यवाहन संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. या संबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने तयार केला असून तो येत्या १७ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या महापौर शर्मिला पिंपोळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेपुढे मान्यतेसाठी सादर केला जाणार आहे.
या कंपनीमार्फत क्लस्टर आराखडे राबवायचे, हे निश्चित करण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना देण्याचा प्रस्तावही म्हटले आहे. या कंपनीला शासनाची मान्यता आवश्यक असून, त्यानंतर ठाणे क्लस्टर विकास कंपनीच्या माध्यमातून निवडक क्लस्टर आराखड्यांची अंमलबजावणी केली जाईल. त्यामुळे क्लस्टर प्रकल्पातील निर्णय प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष कामांना अधिक वेग मिळण्याची अपेक्षा असल्याचे क्लस्टर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.