भाईंदर : निवडणूक आयोगाच्या विशेष मतदार पुर्ननिरिक्षण मोहिमेदरम्यान भाईंदरमधील सुमारे ६० कातकरी आदिवासी कुटुंबियांची २००२ पूर्वीच्या मतदार यादीशी संबंधित नोंदी उपलब्ध नाहीत. परिणामी कुटुंबियांची मतदार यादीतून नावे रद्द होणार होणार असल्याने ही कुटुंबे मतदान हक्कापासून वंचित राहण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. या कुटुंबीयांनी बुधवारी भाईंदर पश्चिम येथील तहसीलदार कार्यालयाबाहेर आंदोलन केले.
भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार राज्यात विशेष मतदार यादी पुर्ननिरीक्षण (एसआयआर) मोहीम सुरू असून मतदार यादी अधिक अचूक, अद्ययावत आणि पारदर्शक करण्यासाठी बूथ लेव्हल अधिकारी (बीएलओ) घरोघरी जाऊन मतदारांची माहिती व कागदपत्रांची पडताळणी करीत आहेत. या प्रक्रियेत २००२ ते २००४ मधील मतदार याद्यांचा संदर्भ घेतला जात आहे. साधारण २००० साली मिराभाईंदर महापालिकेचे मुख्यालय उभारण्यासाठी या कुटुंबीयांचे जय अंबे नगर परिसरात पुनर्वसन करण्यात आले होते. भटक्या स्वरूपाचे जीवन जगत असल्याने त्यांच्याकडे त्या काळातील आवश्यक नोंदी उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे. सन २००४ मध्ये तत्कालीन नगरसेवक तथा सामाजिक कार्यकर्ते रोहित सुवर्ण यांच्या पुढाकारातून या कुटुंबीयांची शासनाकडे नोंदणी करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांना आदिवासी दाखले, रेशनकार्ड, मतदार ओळखपत्र तसेच अन्य शासकीय कागदपत्रे मिळाली होती.
‘एसआरआय’ च्या नुसार ज्या मतदारांची किंवा त्यांच्या पालक अथवा आजी-आजोबांची त्या काळातील नोंदी उपलब्ध आहेत, त्यांना अतिरिक्त कागदपत्रांची आवश्यकता नसते. मात्र भाईंदर पश्चिमेतील फादरी तलाव परिसरात अनेक वर्षे वास्तव्यास असलेल्या सुमारे ६० कातकरी आदिवासी कुटुंबीयांकडे २००२ पूर्वीच्या मतदार नोंदी किंवा इतर कागदपत्रांचा अभाव असल्याचे समोर आले आहे.
या कातकरी आदिवासी कुटुंबियांकडे २००२ पूर्वीच्या नोंदी उपलब्ध नसल्यामुळे एसआयआर प्रक्रियेत त्यांचे गणना प्रपत्र स्विकारले जात नसल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. या संदर्भात प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही तोडगा न निघाल्याने संबंधित कुटुंबीयांनी तहसीलदार कार्यालयाबाहेर आंदोलन सुरू केले आहे. दरम्यान, या प्रकरणात निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार योग्य कार्यवाही करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे मार्गदर्शन मागविण्यात आल्याचे प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.