नगरसेवकांना लॉटरी : पाच वर्षांत ७.५० कोटींचा प्रभाग विकास निधी!

विकासकामांना गती मिळण्याची शक्यता

ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात महासभेने सुमारे १,३०० कोटी रुपयांची वाढ प्रस्तावित केली असून, प्रत्येक नगरसेवकाला प्रभाग विकासासाठी वार्षिक १ कोटी ५२ लाख रुपयांचा निधी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शहरातील प्रभागांमधील विकासकामांना मोठी चालना मिळण्याची शक्यता असून, महापालिकेचा अर्थसंकल्प साडेसात हजार कोटी रुपयांच्या पुढे जाणार आहे.

फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ठाणे महापालिकेची निवडणूक झाल्यानंतर राजकीय सत्तासंघर्षामुळे स्थायी समिती व विषय समित्यांची स्थापना अद्याप झालेली नाही. दरम्यान, महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी २३ मार्च रोजी ६ हजार २२१ कोटी १२ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प महासभेत सादर केला होता. ३१ मार्च रोजी तो मंजूर झाला असला तरी त्यात आवश्यक फेरफार न झाल्याने अंमलबजावणी रखडली होती.

नव्या नगरसेवकांकडे प्रभागातील विकासकामांसाठी स्वतंत्र निधी नसल्याने त्यांच्यात नाराजीचे वातावरण होते. मात्र आता महासभेने अर्थसंकल्पात सुमारे १,३०० कोटी रुपयांची वाढ प्रस्तावित केली असून, त्यातून प्रत्येक नगरसेवकाला प्रभाग विकासासाठी वार्षिक १ कोटी ५२ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच महापौर, सभागृहनेते, विरोधी पक्षनेते आणि अन्य पदाधिकाऱ्यांच्या विकास निधीतही वाढ करण्यात येणार आहे.

२०२२ मध्ये महापालिकेत प्रशासकीय राजवट लागू होण्यापूर्वी प्रत्येक नगरसेवकाला सुमारे ८० लाख रुपयांचा विकास निधी मिळत होता. आता त्यात सुमारे ७० लाख रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. बांधकाम साहित्याच्या वाढत्या किमती आणि महागाईमुळे विकासकामांचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने ही वाढ आवश्यक असल्याचे नगरसेवकांचे मत आहे. वाढीव निधीमुळे प्रभागातील रखडलेली कामे गतीने पूर्ण करता येतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

ठाणे महापालिकेत १३१ नगरसेवक निवडून आले आहेत. प्रत्येकाला १ कोटी ५२ लाख रुपयांचा निधी दिल्यास केवळ नगरसेवक निधीवरच वार्षिक सुमारे २०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार महापालिकेवर पडणार आहे.

या वाढीव तरतुदींमुळे महापालिकेचा अर्थसंकल्प साडेसात हजार कोटी रुपयांच्या पुढे जाणार आहे. वाढीव खर्च भागवण्यासाठी पाणीपट्टी आणि मालमत्ता कराच्या थकबाकीची वसुली, कर जाळ्याबाहेरील मालमत्तांचा शोध घेऊन त्यांना करकक्षेत आणणे, तसेच शहर विकास विभागाकडून महसूल वाढविण्यावर भर देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.