`पीएम स्वनिधी योजने’च्या बैठकीत खासदार नरेश म्हस्के यांच्या सूचना
नवी दिल्ली: भारत सरकारच्या गृहनिर्माण व शहरी कार्य मंत्रालयाने प्रधानमंत्री स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी योजना सुरू केली आहे. ठाणे लोकसभा क्षेत्र आणि संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशातील पथ विक्रेत्यांना या योजनेचा अधिकाधिक लाभ मिळावा यासाठी क्लस्टर आधारित विशेष रणनीती आखणे, बोगस लाभार्थ्यांमुळे खऱ्या गरजू पथ विक्रेत्यांवर अन्याय होऊ नये यासाठी कठोर कारवाईची आवश्यकता खासदार नरेश म्हस्के यांनी दिल्ली येथे आज व्यक्त केली.
कोविड-19 महामारीमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या पथ विक्रेत्यांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देणे या उद्देशाने १ जून २०२० रोजी प्रधानमंत्री स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी योजना सुरू केली आहे. पीएम स्वनिधी योजनेचा प्रभावी प्रचार-प्रसार व अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी शहर व नगर विकास मंत्रालयाच्या स्थायी समितीची बैठक समितीचे अध्यक्ष मनगुंठा श्रीनिवासलु रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीदरम्यान समिती सदस्य म्हणून खासदार नरेश म्हस्के यांनी योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि लाभार्थ्यांच्या हितासाठी महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले.
पीएम स्वनिधी योजनेअंतर्गत पथविक्रेत्यांना व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रारंभी रुपये १० हजार रुपयांपर्यंतचे विनातारण कर्ज देण्यात येते. वेळेवर कर्जफेड केल्यास पुढील टप्प्यात २० हजार आणि ५० हजारपर्यंत कर्ज सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. ५० हजार रुपयांच्या तिसऱ्या टप्प्यानंतर कर्ज मर्यादा वाढविण्याची आवश्यकता खासदार नरेश म्हस्के यांनी बैठकीत व्यक्त केली.
व्याज अनुदान वेळेत लाभार्थ्यांच्या खात्यात पोहोचावे यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारणं, क्रेडिट गॅरंटीच्या अभावामुळे कर्ज वितरणात येणाऱ्या अडचणी दूर करणं, ग्रामीण व निमशहरी भागातील डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी विशेष उपक्रम राबवणं, तसेच पीएमएवाय अर्बन 2.0 अंतर्गत पथ विक्रेत्यांना गृहनिर्माणाचा लाभ अधिक व्यापकपणे उपलब्ध करून देणं या विषयांवर खासदार नरेश म्हस्के यांनी ठामपणे आपली भूमिका मांडली.
विशेषत: ठाणे लोकसभा क्षेत्र आणि संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशातील पथ विक्रेत्यांना या योजनेचा अधिकाधिक लाभ मिळावा यासाठी क्लस्टर आधारित विशेष रणनीती आखणे, याशिवाय बोगस लाभार्थ्यांमुळे खऱ्या गरजू पथ विक्रेत्यांवर अन्याय होऊ नये यासाठी कठोर कारवाईची आवश्यकता आणि ‘एआय एनेबल फीडबॅक सिस्टीम’मधून समोर आलेल्या अडचणींवर तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणीही खासदार नरेश म्हस्के यांनी केली.