आकांक्षित तालुके म्हणून निवड
शहापूर: राज्याच्या संतुलित, सर्वांगीण व गतिमान विकासासाठी राज्य शासनाने आकांक्षित जिल्हा व आकांक्षित तालुका कार्यक्रमाचा विस्तार करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय २० एप्रिल २०२६ रोजी जारी करण्यात आला असून या निर्णयानुसार ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर व मुरबाड या दोन तालुक्यांची आकांक्षित तालुका म्हणून निवड करण्यात आली आहे.
या निर्णयानुसार सध्या असलेल्या गडचिरोली, नंदूरबार, धाराशिव व वाशिम या चार आकांक्षित जिल्ह्यांव्यतिरिक्त हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे व परभणी या सहा जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील आकांक्षित जिल्ह्यांची संख्या आता दहावर पोहोचली आहे. राज्यातील विद्यमान २७ आकांक्षित तालुक्यांव्यतिरिक्त नव्याने १५० तालुक्यांची भर घालण्यात आली असून आता एकूण १७७ तालुके आकांक्षित तालुका कार्यक्रमात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. यामध्ये ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर व मुरबाड या तालुक्यांचा समावेश आहे.
आकांक्षित जिल्हे व तालुक्यांमध्ये राज्य योजना, जिल्हा वार्षिक योजना तसेच केंद्र पुरस्कृत योजना प्राधान्याने राबविण्यात येणार आहेत. यामुळे पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा व इतर विकासकामांना गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे शहापूर व मुरबाड तालुक्यांच्या विकासाला चालना मिळणार असून विविध प्रलंबित विकासकामे मार्गी लागण्यास मदत होणार असल्याचे मत स्थानिक स्तरावर व्यक्त केले जात आहे.
ज्या तालुक्यांचा विकास वेगाने घडवून आणण्यासाठी शासन विशेष प्रयत्न करते त्या तालुक्यांना आकांक्षित तालुका म्हणतात. अशा तालुक्यांची निवड काही ठराविक निकषांच्या आधारे केली जाते. आकांक्षित तालुका निवडण्यामागचा उद्देश असा की,/राज्यातील सर्व भागांचा संतुलित व सर्वांगीण विकास होण्यासाठी ज्या तालुक्यांमध्ये पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण, पोषण, शेती, रोजगार इत्यादी क्षेत्रांमध्ये सुधारणा आवश्यक आहे. त्या तालुक्यांना आकांक्षित तालुका म्हणून घोषित केले जाते.
आकांक्षित तालुक्यांमध्ये आरोग्य सेवा सुधारणा, शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवणे, पाणीपुरवठा व स्वच्छता सुविधा पायाभूत सुविधा (रस्ते, वीज, इंटरनेट), कृषी व रोजगाराच्या संधी वाढवणे, महिला व बालकांचे पोषण व विकास आदी बाबींकडे लक्ष दिले जाते. या तालुक्यांना राज्य व केंद्र सरकारच्या योजना प्राधान्याने मिळतात. विकासकामांसाठी अधिक निधी व विशेष लक्ष दिले जाते. प्रशासनाकडून नियमित आढावा व प्रगती मोजली जाते.