सत्तेवर मोठ्या पदावर विराजमान मंडळी त्यांच्या अधिकाराचा स्वार्थासाठी वापर करण्याची रीत नवीन नाही. किंबहुना पदावर राहून त्याचा लाभ घेतला नाही असे उदाहरण नित्याची बाब आहे. उलटपक्षी लाभ घेण्यासाठीच या पदांवर डोळा ठेवला जातो आणि त्यासाठी रस्सीखेचही होत असते. भारतीय राजकारणाचे हे व्यवच्छेदक लक्षण मानले तर चुकीचे नाही. सरपंचापासून देशातील उच्चपदस्थ नेते आपापल्या कुवतीप्रमाणे लहान-मोठे हात मारत असतात. त्याबद्दल सहसा वाच्यता होत नाही. अगदी विरोधी पक्षही मूग गिळून गप्प बसतात. ते आवाज उठवतात ते भ्रष्टाचाराविरुद्ध नाही तर संबंधित व्यवहारात सामावून घेतले न गेल्यामुळे म्हणून! अर्थात भ्रष्टाचाराचे आरोप हे राजकीय गणिते चुकती करण्यासाठीच होत असतात, हे जनतेला कळून चुकले आहे.
या पार्श्वभूमीवर अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू अडचणीत आले आहेत. त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांना सार्वजनिक बांधकाम विभागातून तब्बल १२०० कोटी रुपयांची कामे देण्यात आल्याचा त्यांच्यावर ठपका आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय गुप्तचर विभागाला त्याबाबत चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. जी कामे मुख्यमंत्र्यांच्या नातेवाईकांना दिली गेली आहेत ती ‘नगण्य’ आहेत असा आणि यांसारखे युक्तीवाद न्यायालयाने भिरकावून दिले आणि चौकशीचे आदेश दिले. यामुळे भाजपाला आगामी काळात विरोधी पक्ष कोंडीत पकडू शकतात. या निकालानंतर काँग्रेसकडून आलेल्या पहिल्या प्रतिक्रियेने त्यास दुजोरा दिला आहे. ‘ना खाऊंगा, ना खाने दुँगा,’ ही भाजपाची सत्तेवर आल्यापासूनची टॅगलाईन आहे, ती कशी खोटी आहे असे आता काँग्रेस म्हणत आहे. अर्थात राजकारणात एकमेकांविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्याचा नैतिक अधिकार कोणाला नसल्याने या चिखलफेकीतून काही निष्पन्न होईल या भ्रमात जनता नाही हेही तितकेच खरे. ‘चलो सब मिलकर खाएँगे, देशको लुटेंगे!’ या ब्रीदवाक्यावर भारतीय राजकारण बेतले आहे असे म्हटले तरी वावगे ठरू नये.
भारताच्या आर्थिक विकासाला खिळ बसत असेल तर भ्रष्टाचाराच्या दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या व्याप्तीमुळे. ही कीड सर्वसमावेशक आणि सर्वपक्षीय आहे. याचे कारण भारतात राजकारण करण्यासाठी पैसा अपरिहार्य बनला आहे. जो पैसे ओतू शकतो, त्याचाच टिकाव लागू शकतो. पैशांचा खेळ ज्याला जमला त्याचा जम बसलाच म्हणून समजा. भले मग त्याच्याकडे नेतृत्वगुण, विकासाची दृष्टी, स्वतंत्र विचार, अभ्यास करण्याची वृत्ती आदी गुण नसले तरी चालतील. या व्यवहारात पक्षातील बड्या नेत्यांचा अप्रत्यक्ष सहभाग असतो. त्यांच्या आशीर्वादाची किंमत चुकवल्याशिवाय हे व्यवहार होऊच शकत नसतात. त्यामुळे याप्रकरणातील संशयित मुख्यमंत्र्यांवर कारवाई वगैरे होण्याची शक्यता जवळजवळ नाहीच असे समजा. परंतु, तेच आता पक्षाला नकोसे झाले असतील तर त्यांच्यासाठी न्यायालयाचा निर्णय पुरकच ठरू शकतो. सत्ता-पैसा-भ्रष्टाचार या त्रिमीतीत देशाचे राजकारण फिरत असते आणि त्यात निभाव लागण्यासाठी सर्वच नेत्यांना सत्तेचा दुरुपयोग करावाच लागतो. गळती आहे, परंतु ती नेमकी कुठे थांबवायची हे कळत नाही. नव्हे कळतंय, पण वळत नाही!