शहापूर: वनांचे रक्षण ही केवळ प्रशासनाची जबाबदारी नसून ती आपल्या येणाऱ्या पिढीचे सुरक्षित भवितव्य आहे. त्यामुळे वनसंवर्धनासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन वनमंत्री गणेश नाईक यांनी केले.
शहापूर येथील वनरक्षक प्रशिक्षण संस्था तसेच जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थेला सदिच्छा भेट देतांना त्यांनी विविध विकासकामांचा आणि प्रशिक्षण उपक्रमांचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी प्रशिक्षण केंद्रातील पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षणार्थींसाठी उपलब्ध असलेली निवास व्यवस्था तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून दिल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षणाची माहिती त्यांनी घेतली. या भेटीदरम्यान माजी केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांच्यासह प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
वन विभागाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी ‘ई-ऑफिस’ प्रणालीसारख्या आधुनिक सेवांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करण्यावर भर दिला. वनसंवर्धनासोबतच स्थानिक नागरिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे प्राथमिक ध्येय असल्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी यावेळी स्पष्ट केले. वनक्षेत्राचे संरक्षण करताना स्थानिक समाजाचा सहभाग महत्त्वाचा असल्याचेही त्यांनी सांगितले. वनसंपत्तीचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी प्रशिक्षण संस्थांची भूमिका महत्त्वाची असून शासनाकडून अशा संस्थांना आवश्यक ते सर्व सहकार्य दिले जाईल असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
वनमंत्री गणेश नाईक यांनी नुकतीच शहापूर येथील वनरक्षक प्रशिक्षण संस्था व जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थेला सदिच्छा भेट देऊन विविध विकासकामे आणि प्रशिक्षण उपक्रमांचा आढावा घेतला. मात्र शहापूर तालुक्यातील विविध भागांतील जंगलात अलीकडच्या काळात लागलेले वणवे, काही ठिकाणी झालेली बेकायदा वृक्षतोड तसेच वन विभागांतर्गत सुरू असलेल्या काही निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामांचा तसेच वनसंवर्धनाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना या बाबींकडेही लक्ष वेधणे आवश्यक होते, अशी चर्चा राजकीय व सामाजिक स्तरावर सुरू आहे. किंबहुना पक्षाच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनीही या समस्यांची माहिती वनमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देत त्यावर ठोस कारवाईची मागणी करायला हवी होती असे मत समाजमाध्यमातून व्यक्त होत आहे. दरम्यान, वनांचे संरक्षण आणि संवर्धन ही अत्यंत महत्त्वाची बाब असल्याने तालुक्यातील वणवे, बेकायदा वृक्षतोड आणि निकृष्ट कामांबाबत सखोल चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई करण्यात यावी, अशी अपेक्षा स्थानिक नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.