* अनधिकृत बांधकामांनी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे इको झोन धोक्यात
* जागतिक वन दिवस
ठाणे : मुंबई-ठाण्याचे ‘हृदय’ म्हणून ओळखले जाणारे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आज धोक्याच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. एकेकाळी सुमारे १०४ चौरस किलोमीटरवर विस्तारलेले हे हिरवेगार अभयारण्य दिवसागणिक आकुंचन पावत असून मानवी हस्तक्षेपामुळे त्याची व्याप्ती कमी होत चालली आहे. जागतिक वन दिवस निमित्ताने या चिंताजनक वास्तवाकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले जात आहे. शहराच्या वेगवान विकासाच्या नादात हे नैसर्गिक ‘फुफ्फुस’ गुदमरू लागले असून त्याचा थेट परिणाम येथील समृद्ध जैवविविधतेवर होत आहे.
या उद्यानात बिबटे, हरणे, ससे, विविध सर्पप्रजाती तसेच शेकडो पक्ष्यांचे अधिवास आहेत. मात्र जंगलाचा परिसर कमी होत गेल्याने त्यांच्या निवासस्थानांवर गदा येत आहे. परिणामी वन्यजीव शहराच्या दिशेने वळत असून मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या घटना वाढू लागल्या आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, हे केवळ वन्यजीवांचे संकट नसून संपूर्ण पर्यावरणीय संतुलन ढासळण्याचा इशारा आहे.
स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींच्या म्हणण्यानुसार, काही भागांमध्ये राजकीय पाठबळ असलेली बिल्डर लॉबी तसेच भूमाफिया उद्यानाच्या सीमेलगत अतिक्रमण करत आहेत. बफर झोन हळूहळू कमी होत असून जंगलाच्या मूळ भागालाही धोका निर्माण होत आहे. योग्य नियोजनाचा अभाव, अपुरी देखरेख आणि कठोर कारवाईचा अभाव यामुळे ही समस्या दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे.
येऊरमध्ये २००हून जास्त अनधिकृत बांधकामे झालेली असून यात १० ते १२ टर्फ मैदाने आणि बंगले, रिसॉर्ट्स, दुकाने यांचा समावेश आहे. येथे लग्न, वाढदिवस, पार्ट्या आदी कार्यक्रम दणक्यात होत असतात. त्यामुळे वाहनांचा वावर आणि स्पीकर यामुळे वन्यजीवन विस्कळीत झाले आहे.
उद्यानातील जलस्रोतांची स्थितीही चिंताजनक आहे. तलाव, ओढे आणि नैसर्गिक जलप्रवाह अतिक्रमण आणि प्रदूषणामुळे आटण्याच्या मार्गावर आहेत. काही ओढे नाले बुजवून त्यावर बांधकामे झाली आहेत. या जलस्रोतांचा परिणाम फक्त उद्यानापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण मुंबई-ठाणे परिसराच्या हवामानावर, पर्जन्यमानावर आणि भूजल पातळीवर होत आहे.
आज जागतिक वन दिवस साजरा करताना केवळ झाडे लावण्यापुरते मर्यादित न राहता, आपल्या डोळ्यांसमोर आकुंचन पावत चाललेल्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाला वाचवण्यासाठी कडक पावले उचलण्याची गरज आहे. कारण जंगल वाचले तरच शहर वाचेल आणि शहर वाचले तरच आपले भविष्य सुरक्षित राहील, असे मत पर्यावरण अभ्यासक डॉ. प्रशांत सिनकर यांनी व्यक्त केले आहे.