राष्ट्रीय लोक अदालतीत ८३,४२४ प्रकरणे निकाली

शहाण्याने चढावी कोर्टाची पायरी!

ठाणे जिल्हा चौथ्यांदा राज्यात प्रथम

ठाणे: ठाणे जिल्हा विधानसभा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून ठाणे जिल्ह्यात पार पडलेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीत न्यायालयात दाखल पूर्व आणि प्रलंबित 83,424 प्रकरणांचा निपटारा झाला आहे. एकाच दिवशी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तडजोडीतून पक्षकारांच्या प्रकरणांचा निकाल लावण्यात ठाणे जिल्ह्याने राज्यात सलग चार वेळा राज्यात अव्वल येण्याचा मान मिळवला आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या या कामगिरीने जिल्ह्यातील न्यायालयाच्या कामाचा मोठा भार कमी झाला आहे.

शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढायची नसते असे म्हणणे आता संयुक्तिक होणार नाही. कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाकडून देशभरातील न्यायालयांमध्ये आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या माध्यमातून लाखो प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढून न्यायालयाच्या मोठा भार कमी केला जात आहे. ठाणे जिल्ह्यात देखील वर्षातून चारवेळा अशा प्रकारची लोक अदालत भरवली जाते.

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीनिवास अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली चालू वर्षातील पहिली लोक अदालत शनिवारी (ता.14) ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांमध्ये आयोजित करण्यात आली होती. त्यामध्ये आपसात समेट घडवून प्रकरणे सोडवण्याकरता 101 पॅनल तयार करण्यात आले होते. त्यांच्या माध्यमातून एकाच दिवसात प्रलंबीत 28833 आणि दाखल पूर्व 54591 असा एकूण 83,424 प्रकरणांचा निकाल लावून 1 अब्ज 87 कोटी 50 लाख 93,326 एवढ्या रकमेची तडजोड करून भरपाई दिली आहे. 30 वर्षांपर्यंतची 1506 जुनी प्रकरणे देखील यावेळी दोन्ही पक्षात समझोता करून निकाली काढली गेली. ठाणे जिल्ह्याच्या लोक अदालतीत ठेवण्यात आलेल्या प्रकरणांच्या निकालाची संख्या पाहता सलग चार वेळा ठाणे जिल्हा राज्यात सर्वात जास्त प्रकरणांचा निकाल लावणारा अव्वल जिल्हा ठरला आहे.

लोकअदालतमध्ये अत्यंत जुनी वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेली पाच वर्षे, 10 वर्षे, 20 वर्षे व 30 वर्षे जुनी असलेली एकूण 1506 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.

ठाणे जिल्ह्यात मोटार अपघात दाव्याची एकूण 332 प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढून 35,26,88,918 रूपयांची भरपाई मंजुर केली.

वैवाहिक वादाच्या एकूण 79 प्रकरणांमध्ये यशस्वी समेट घडला. दोन प्रकरणांत पती-पत्नी एकत्र नांदावयास गेले.

डी आर टी प्राधिकरणाद्वारे 100 प्रकरणे निकाली. एकूण तडजोडीची रक्कम रू. 51 कोटी 52 लाख 50,081

धनादेश प्रकरणांतील जुनी प्रलंबित 1604 प्रकरणे निकाली होऊन त्यात 28 कोटी 33 लाख 23,065 रक्कमेची तडजोड करण्यात आली.

न्यायालयीन वाद कायमस्वरूपी व जलद निकाली काढण्यासाठी लोकअदालत व मध्यस्थी प्रक्रिया पद्धत सर्वात प्रभावी माध्यम आहे. या माध्यमातून वाद कायमस्वरूपी व जलद गतीने मिटला जातो. वेळेची व पैशांची बचत होते, असे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव न्या. रविंद्र पाजणकर यांनी सांगितले.