४९.५० लाख खर्चाचा प्रस्ताव
ठाणे: ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील फेरीवाल्यांचे नव्याने बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करण्यासाठी तसेच त्यांची नोंदणी, ओळखपत्रे आणि प्रमाणपत्रे तयार करण्याची तयारी पालिकेने सुरु केली आहे. त्यानुसार या संदर्भातील प्रस्ताव महासभेच्या मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्यात आला आहे. यासाठी ४९.५० लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून या कामासाठी ठेकेदार नियुक्त केला जाणार आहे.
राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०१३ रोजी दिलेल्या आदेशानंतर राज्य शासनाने २१ ऑक्टोबर २०१३ रोजी शासन निर्णय काढून शहरांमध्ये फेरीवाला धोरण लागू करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रासाठी २०१४ मध्ये शहर फेरीवाला समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या मान्यतेने २०१६ आणि २०१९ या दोन टप्प्यांत फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्या सर्वेक्षणात पात्र ठरलेल्या आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर केलेल्या फेरीवाल्यांची महापालिकेकडून नोंदणी करून त्यांना नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात आले होते.
दरम्यान, महाराष्ट्र पथ विक्रेता (उपजीविका संरक्षण व पथविक्री विनियमन) नियम २०१६ नुसार नगर पथ विक्रेता समिती स्थापन करण्यासाठी नोंदणीकृत फेरीवाल्यांच्या प्रतिनिधींची निवडणूक घेण्याची प्रक्रिया महापालिकेने २६ मार्च २०२५ पासून सुरू केली होती. मात्र प्रसिद्ध करण्यात आलेली फेरीवाल्यांची मतदार यादी अद्ययावत नसल्याचा आक्षेप विविध फेरीवाला संघटना, राजकीय पक्षांचे नेते आणि माजी नगरसेवकांनी घेतला. तसेच या प्रकरणी राजीव गांधी हॉकर्स युनियनने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या हरकती आणि न्यायालयीन प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर फेरीवाल्यांची निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यास महापालिका आयुक्तांनी ३ एप्रिल २०२५ रोजी मान्यता दिली. त्यानंतर फेरीवाल्यांचे नव्याने सर्वेक्षण करून अद्ययावत मतदार यादी तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच पथ विक्रेता योजना २०१७ नुसार दर पाच वर्षांनी पुन:सर्वेक्षण करण्याची तरतूद असल्याने महापालिका क्षेत्रातील सर्व फेरीवाल्यांचे पुन:सर्वेक्षण करण्यास आयुक्तांनी ७ मे २०२५ रोजी मान्यता दिली.
महापालिकेकडे या सर्वेक्षणासाठी आवश्यक यंत्रणा नसल्यामुळे हे काम ठेकेदारामार्फत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अंतर्गत फेरीवाल्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण, सॉफ्टवेअर विकसित करणे, जीओ-टॅगिंगसह माहिती संकलन, फेरीवाल्यांच्या व्यवसायस्थळाचा फोटो नोंदवणे, नोंदणी प्रमाणपत्र व ओळखपत्र तयार करणे आदी कामांचा समावेश आहे.
सर्वेक्षणासाठी आवश्यक कामासाठी तीन संस्थांकडून दरपत्रके मागविण्यात आली होती. त्यापैकी मे. विधसिद इन्फोटेक या संस्थेचा अंदाजे १० हजार फेरीवाल्यांसाठी ४९ लाख ५० हजार रुपयांचा सर्वात कमी दर प्राप्त झाला. त्यानुसार निविदा प्रक्रिया राबविण्याच्या प्रस्तावास महापालिका आयुक्तांनी ५ डिसेंबर २०२५ रोजी मान्यता दिली आहे. त्यानुसार आता हा प्रस्ताव महासभेच्या मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्यात आला आहे.