नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांपासून 500 मीटर अंतरातील सर्व दारूची दुकाने हटविण्याच्या राज्य सरकारला दिलेल्या आदेशाला स्थगिती दिली. रस्ते अपघातांमध्ये वाढ लक्षात घेता उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला होता.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने दारू विक्रेते आणि राजस्थान सरकारने दाखल केलेल्या याचिकांवर नोटीस बजावली. तथापि, खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की उच्च न्यायालयाच्या चिंता वैध आहेत आणि सरकार भविष्यातील उत्पादन शुल्क धोरण तयार करताना त्यांचा विचार करू शकते. राज्य सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी असे निर्देश दिले होते की महामार्गांपासून 500 मीटर अंतरात दारूची दुकाने नसावीत, परंतु हे रस्ते शहरांमधून जातात तिथे समस्या निर्माण झाल्या. ते पुढे म्हणाले, “नंतर आदेशात स्पष्ट करण्यात आले की महानगरपालिका (नगर पालिका/महानगरपालिका) च्या हद्दीतील दारू दुकानांवर असे कोणतेही निर्बंध असणार नाहीत.”
दारू दुकान मालकांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी असा युक्तिवाद केला की उच्च न्यायालयाने पक्षकारांचे म्हणणे न ऐकता आदेश देऊन चूक केली. त्यांनी सांगितले की उच्च न्यायालय सुजानगड गावाशी संबंधित एका प्रकरणाची सुनावणी करत होते, परंतु इतर पक्षकारांचे म्हणणे न ऐकता संपूर्ण राज्यासाठी आदेश जारी केला. यावर उत्तर देताना न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांनी सांगितले की उच्च न्यायालयाचे संपूर्ण राज्यावर अधिकार क्षेत्र आहे. रोहतगी यांनी आपला युक्तिवाद पुढे चालू ठेवत म्हटले की उच्च न्यायालयाचा दृष्टिकोन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाच्या विरुद्ध आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की महानगरपालिका हद्दीत असे कोणतेही निर्बंध नाहीत.