लोकशाही जगवायची असेल तर मतदान करायलाच हवे. परंतु ज्या प्रकारचे राजकारण घडत असते ते पाहून अनेकांचा घटनेने दिलेल्या हक्कावरचा विश्वासच उडाला आहे. राजकारणाचा उबग आणि काही चांगले घडेल या आशेचा अस्त अशा निराशेच्या गर्तेत सापडलेला बहुसंख्य मतदार मनाचा हिय्या करुन मतदान करण्यासाठी केंद्रांवर पोहोचतील. मतदानकेंद्रांबाहेर लागणाऱ्या रांगा हे लोकशाहीसाठी सुचिन्ह मानायला हवे आणि आपण त्याचा भाग व्हायला हवे. प्रत्येकाने मतदान केलेच पाहिजे असे आवाहन आम्ही करीत आहोत.
मतदान प्रक्रियेबद्दल खास करून इलेक्ट्रॉनिक यंत्राच्या वापराबद्दल, संभ्रम निर्माण करणारी वृत्ते प्रसिद्ध होत असल्यामुळे मतदाराला आपल्या मताचे नेमके काय होते असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. मतदानाकडे पाठ फिरवण्याचे हे एक कारण अलिकडच्या काळात बनले आहे. असे असले तरी मतदान होत रहाते आणि उमेदवार विजयी होत रहातात. प्रश्न विजयी उमेदवार हा खरेच ‘तुमचा’ नगरसेवक असतो का? समजा एखाद्या प्रभागात तिरंगी वा चौरंगी लढत झाली तर ज्या उमेदवारास अनुक्रमे 30-35 ते 25-30 टक्के मते मिळतात तो विजयी घोषित केला जातो. याचा अर्थ सुमारे 70 टक्के मतदारांच्या तो पसंतीचा नसतो. परंतु तरीही तो पुढील पाच वर्षे त्या प्रभागाचे प्रतिनिधीत्व करीत रहातो. असे नगरसेवक प्रभागातील प्रत्येक नागरिकाला (ज्यांनी त्याला मतदान केले नाही) शंभर टक्के न्याय देईल ही अपेक्षा कशी काय बाळगता येईल? याचा अर्थ आपण त्यास संशयाचा फायदा देतोय असे नाही. असे असले तरी नगरसेवकांनी त्यांच्यावर टाकलेला विश्वास सार्थकी लावण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील राहायला हवे. मतदान कमी होण्यामागचे एक कारण नगरसेवकांची कर्तव्यपालनातील उणिव हे आहे. तो विश्वास या निवडणुकीनंतर नवनिर्वाचित नगरसेवक वृध्दिंगत करतील ही अपेक्षा आहे. मतदान करण्याची संधी मिळणे (बिनविरोधच्या दिवसांत) हे ही तसे थोडके, हा विचार करुन प्रत्येकाने लोकशाहीने दिलेला अधिकार पार पाडावा ही अपेक्षा. भ्रष्टाचार, अनियमितता, अनैतिकता, आणि अन्य व्याधींनी ग्रासलेल्या महापालिकांना निरोगी करण्यासाठी जबाबदार नागरिकांनी पुढाकार घ्यायलाच हवा. नकारात्मकता बाजुला सारली तरच सकारात्मकता साधता येऊ शकेल.