अनधिकृत बांधकाम प्रकरणातील कारवाईत त्रुटी
ठाणे: माझे अथवा माझ्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याचे अनधिकृत बांधकामांशी संबंध नाही असे स्वयंघोषणापत्र निवडणूक अर्ज भरताना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र या स्वयंघोषणापत्राची पडताळणी करण्याचे कोणतेच निर्देश नाहीत. निवडणूक लढवून जिंकल्यावर जर प्रकरण बाहेर आले तर तत्काळ पद रद्द करण्याची कोणतीच तरतूद नाही. त्यामुळे यापूर्वीचा इतिहास पहाता हे स्वयंघोषणापत्र कागदावरच राहण्याची शक्यता आहे.
ठाणे महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज घेण्यासाठी २३ डिसेंबरपासून सुरुवात झाली आहे. निवडणूक पारदर्शक व्हावी यासाठी निवडणूक आयोगाने काही नियम आणि अटी उमेदवारांसाठी लागू केले आहेत. अर्ज भरताना द्यावयाच्या कागदपत्रांमध्ये पालिकेचा ठेकेदार नसल्यापासून ते शौचालयाची माहिती देणे बंधनकारक आहे. तसेच अनधिकृत बांधकामांशी संबंध नसल्याचीही हमी द्यायची आहे. दिलेली माहिती सत्य असून ती चुकीची निघाल्यास नगरसेवक पद रद्द करण्यात यावे असे स्वयंघोषणापत्र उमेदवारांकडून भरून घेण्यात येत आहे. पण आता हे स्वयंघोषणापत्र एक सोपस्कार ठरणार असल्याचे दिसते.
निवडणुकीसाठी प्रशासकीय तयारीची माहिती देण्यासाठी पालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत हा मुद्दा उपस्थित झाला. अनधिकृत बांधकामाशी संबंध असलेल्या उमेदवारांवर काय कारवाई करणार असे आयुक्तांना विचारले, त्यावेळी कुणी तक्रार केली तर नक्कीच कारवाई होणार अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली. पण तक्रार झाली नाही तर प्रशासन छाननीच्यावेळी स्वत:हून पडताळणी करणार का असे विचारले असता निवडणूक आयोगाकडून त्यासंदर्भात कोणतेच मार्गदर्शन नसल्याचे त्यांनी सांगितले. एखादा उमेदवार निवडून आला आणि नंतर त्याचा अनधिकृत बांधकामाशी संबंध उघडकीस आला तर तत्काळ कारवाईची कोणतीच तरतूद नसल्याचे यावेळी समोर आले.
२०१७ साली अनधिकृत बांधकामाशी संबंध असलेल्या एका नगरसेविकेचे प्रकरण विरोधकांनी उघडकीस आणले होते. नियमानुसार त्यांचे नगरसेवक पद रद्द होणे अपेक्षित होते. पण आधी पालिका स्तरावर सुनावणी आणि नंतर न्यायालयीत प्रक्रीयेत त्या नगरसेविकेचा पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला.