राज्यातील २४६ नगरपालिका आणि ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी झालेल्या मतदानात एक साम्य होते आणि ते म्हणजे जवळजवळ सर्व ठिकाणी सर्वपक्षीय हाणामारी झाली. युती आणि आघाडी धर्म पाळण्याच्या वल्गना करणारे एकमेकांच्या उरावर बसल्याचे चित्र दिसले आणि महाराष्ट्रातील लोकशाहीची अधोगती किती झपाट्याने पुढे नेण्याचे काम आपले राजकारणी करीत आहेत हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. विशेष म्हणजे मोठ्या कालखंडानंतर झालेल्या प्रलंबित निवडणुकीत मतदार नेहमीपेक्षा अधिक उत्साहाने सहभागी होतील असे वाटत असताना ही अपेक्षाही फोल ठरली. यावरुन जनतेचा लोकशाहीवर विश्वास असला तरी ज्यांच्या हाती ती सोपवली जाईल त्यांच्याबद्दल मात्र विश्वास राहिलेला नाही असेही म्हणावे लागेल.
राजकारण स्पर्धात्मक असते हे मान्य केले तरी ते जीवघेणे होणार नाही याची खबरदारी पक्षांनी घेतलेली दिसत नाही. आपल्या अतिउत्साही कार्यकर्त्यांना थोपवण्यात नेतेही कमी पडलेले दिसतात. त्यात एक शक्यता अशीही व्यक्त केली जात आहे की कार्यकर्त्यांना नेत्यांचीच चिथावणी असते आणि आपले महत्त्व अबाधित राहावे यासाठी हिंसाचाराची फूस तेच देत राहतात. त्यांच्या मते राजकारणात शक्ती-प्रदर्शन हे शारीरिक अधिक असते आणि बौद्धिक जवळजवळ नसते. या निर्बुद्ध विचारातून मग मतदानासारख्या घटनात्मक आणि कायदेशीर बाबीला महत्त्व का द्या, हा संस्कार राजकीय पक्षांतून रुजल्याचे या हाणामाऱ्यांतून स्पष्ट होते.
आपल्या जिल्ह्यातील बदलापूरचे उदाहरण मतदारांच्या उदासिनतेचा पुरावा ठरू शकेल. मागच्या, म्हणजे दहा वर्षांपूर्वी ५६ टक्के मतदान झालेल्या कुळगाव- बदलापूर पालिकेत मतदानाचे प्रमाण जेमतेम दोन टक्के वाढले आहे. दहा वर्षात या शहराची झालेली वाढ, नागरी समस्यांचे प्रश्न आणि राजकीय सजगता यांचा विचार केला तर मतदारांमध्ये औत्सुक्य अधिक असायला हवे होते. दहा वर्षांनंतर मतदान करण्याची संधी मिळते तेव्हा जो उत्साह दिसायला हवा होता तो खचितच दिसला नाही. राजकीय पक्षांच्या हाती कारभार सोपवून आपल्या जीवनात फारसा फरक पडणार नाही हा दृढ विश्वास या उदासिनतेस कारणीभूत होता काय, असा सवाल उत्पन्न होतो. या निवडणुकीत आपले नशिब अजमावू पाहणाऱ्या भावी नगरसेवकांनी हा विश्वास योग्य नाही हे दाखवून देण्यासारखे चोख काम करायला हवे. तेही जर पूर्वीच्या लोकप्रतिनिधींसारखे वागू लागले तर प्रशासनाच्या हातीच कारभार सोपवणे योग्य होते असा विचार मतदार करु लागतील. मतदारांच्या उदासिनतेस ते स्वत: जबाबदार आहेतच, पण राजकारण्यांचे वागणे त्यांची मानसिकता बदलू शकली नाही, हे विदारक सत्य नाकारता येणार नाही.