क्रिकेट विश्वाला गेल्या काही वर्षांपासून बेटिंगचे ग्रहण लागले आहे. त्यातून कोट्यवधी रुपयांचे (गैर)व्यवहार होत असतात. विशेष म्हणजे बेटिंग हे कायद्याने गुन्हा समजले जात असले तरी त्याचे दर, लाभांश वगैरे याबाबतच्या बातम्या माध्यमातून सर्रास प्रसारित होत असतात. त्याचवेळी संबंधित खाती कारवाई का करीत नाही असा प्रश्न पडू शकतो. परंतु चित्र असे निर्माण होते की बेटिंगला आपल्या देशात मान्यता आहे आणि पैसे लावणारे आणि बेटिंग रॅकेट चालवणारे जणू हा कथित गैरप्रकार क्रिकेटमधील ‘नो बॉल’ सारखा स्वीकारला गेला आहे अशा थाटात वावरत असतात. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात २०१५ मधील एका बेटिंग प्रकरणाची सुनावणी झाली आहे. सुमारे २४०० कोटी रुपयांची उलाढाल असणाऱ्या या सट्टा बाजारातील प्रकरणात जो नफा कमवला गेला आणि त्यातून जी मालमत्ता खरेदी केली गेली ती जप्त करण्यात यावी, असा निवाडा न्यायालयाने दिला आहे. हे बेटिंग प्रकरण आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे होते आणि त्यामुळे अन्य देशांचाही त्याच्याशी संबंध होता. प्रत्येक देशात सट्टा बाजाराबाबत असलेले कायदे भिन्न असले तरी भारतापुरते बोलायचे झाल्यास तो गुन्हाच मानला जातो. अर्थात भारतातील २० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर टाच आली असताना परदेशातील मालमत्तांबाबत काय झाले, हे कळायला मार्ग नाही!
कायद्यातील पळवाटांचा शिताफीने वापर करणे हे अट्टल गुन्हेगारांचे लक्षण असते. परंतु असे गुन्हेगार हवाला वा तत्सम माध्यमातून गैरमार्गाने जमा केलेला पैसा कारवाईच्या कचाट्यात अडकणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेत असतात. २४०० कोटींसमोर २० कोटी म्हणजे ‘किस झाड की पत्ती!’ अनैतिक मार्गाने पैसा कमवायचा तर बरीच जोखीम घ्यावी लागते. अडकलो तर सुटण्यासाठी बराच खर्च करावा लागतो आणि आपला गरीब धंदे बिनबोभाट सुरू राहायचे तर मोठी तजविज करावी लागते. तात्पर्य २४०० कोटींतील किमान २००- २५० कोटी रुपये अशा आपत्कालीन परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी खर्च करावे लागतात. याचा अर्थ उरलेल्या दोन हजार कोटीतून किमान ३००-३५० कोटी रुपयांचा नफा असतो. परंतु इथे ही रक्कम २० कोटीच दिसत असल्यामुळे संशय घेण्यास जागा तयार होते. असो.
मुद्दा असा आहे की गैरमार्गाने जमा झालेल्या पैशाचा विनियोग ज्या व्यवहारात होतो तो व्यवहार आणि त्याचे लाभार्थी कारवाईच्या कचाट्यात आणण्याचा न्यायालयाचा हेतू स्वागतार्ह आहे. हाच न्याय भ्रष्टाचाराच्या सर्व प्रकरणांना लावला तर फार मोठ्या प्रमाणात सरकार दरबारी गैरमार्गाने जमवलेली संपत्ती आणि मालमत्ता जमा होऊ शकेल. सध्या अशी कारवाई होत नसल्याने राज्यकर्ते बेधडकपणे गैरव्यवहार करीत आहेत. त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी क्रिकेट सट्टाबाजीची फुटपट्टी वापरली जायला हवी. सत्तेच्या सट्ट्याचा बिमोड तेव्हाच होऊ शकेल.