* महापालिकेचे कोट्यवधींचे नुकसान
* लवकरच उच्च न्यायालयात याचिका
कल्याण: कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने २० वर्षांपूर्वी २५० कोटींचे सुमारे सात प्रकल्प बीओटी तत्वावर राबविण्यास सुरुवात केली, मात्र त्यातील तांत्रिक बाबींचा अभ्यास न झाल्याने हे प्रकल्प धुळीस मिळाले. त्यामुळे महापालिकेचे आताच्या बाजारभावाप्रमाणे ७०० कोटींहून जास्त रुपयांचे नुकसान झाले. या प्रकरणी शासन आणि पालिकेने विभागीय चौकशीतून संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांची निर्दोष मुक्तता केल्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी सांगितले.
२० वर्षापूर्वी कल्याण, डोंबिवली शहरात एकूण सात बीओटी प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला. हे प्रकल्प आपल्याच मर्जीतील उल्हासनगर, ठाणे, कल्याणमधील ठेकेदारांना मिळतील यासाठी राजकीय मंडळींनी पालिका अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून प्रयत्न केले. निविदा प्रक्रियेचा देखावा उभा करून स्पर्धात्मक प्रक्रिया न राबविता बीओटी प्रकल्पांची कामे पालिकेतील राजकीय पदाधिकारी आणि काही अधिकारी यांनी ठराविक मर्जीतील ठेकेदारांना दिली. मुख्य मोक्याच्या जागा बीओटी प्रकल्पाच्या नावाने ठेकेदारांना ३० ते ६० वर्षाच्या कराराने देण्यात आल्या, अशी माहिती श्री.पाटील यांनी दिली.
या जागा देताना त्या जागांवर आरक्षण आहे का, त्या जागांचे भूसंपादन याविषयी विचार करण्यात आला नाही. डोंबिवलीतील संत सावळाराम महाराज क्रीडासंकुलाची नियंत्रण प्राधिकरण एमआयडीसी असताना त्यांच्या ना हरकती न घेता क्रीडासंकुलात व्यापारी संकुल उभारण्यात आले. पालिकेचे आर्थिक हित या प्रकल्पांच्या माध्यमातून जपण्यात आले नाही, असे ठपके या बीओटी प्रकल्पांच्या चौकशी अधिकाऱ्याने अहवालात ठेवले आहेत. आता हे सातही प्रकल्प धुळीस मिळाले आहेत. या प्रकल्पांमधील पैसा नियुक्त ठेकेदार पालिकेला नाममात्र किमत देऊन कमवित असल्याचे श्री.पाटील म्हणाले.
प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी पालिका, शासनाने कोणत्याही हालचाली केल्या नाहीत. याउलट या प्रकरणातील दोन आयुक्तांसह ३५ अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशीतून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. यासंदर्भात आपण लवकरच मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती ज्येष्ठ वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी दिली.