महाराष्ट्र सरकारचा इलॉन मस्कच्या स्टारलिंकशी करार
मुंबई : जगविख्यात उद्योजक इलॉन मस्क यांची कंपनी असलेल्या स्टारलिंक सॅटेलाईट कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड (स्टारलिंक) सोबत महाराष्ट्र सरकारचा करार झाला आहे. स्टारलिंक आणि महाराष्ट्र शासनाचे माहिती तंत्रज्ञान विभागसमवेत सामंजस्य करारामुळे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे, राज्यातील दुर्गम आणि अल्पसेवित भागांपर्यंत उपग्रहाधारित इंटरनेट सेवा पोहोचविण्याच्या दिशेकडे वाटचाल होत असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
स्टारलिंक सॅटेलाईट कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड (स्टारलिंक) आणि महाराष्ट्र शासनाचे माहिती तंत्रज्ञान विभागसमवेत सामंजस्य करार प्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. मात्र, केंद्राच्या दूरसंचार विभागाकडून स्टारलिंक कंपनीला आवश्यक नियामक आणि अनुपालन परवानग्या मिळाल्यानंतरच ते अंमलात येणार असल्याची माहिती देखील राज्य सरकारने दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थित या सामंजस करारावर स्टारलिंकच्या उपाध्यक्ष लॉरेन ड्रेयर आणि महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह यांनी स्वाक्षरी केली. या करारानंतर स्टारलिंकसोबत औपचारिक भागीदारी करणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य ठरले आहे. स्टारलिंक महाराष्ट्राशी भागीदारी करत असल्याने आपण राज्यातील शेवटच्या गावापर्यंत डिजिटल दरी मिटवत आहोत. प्रत्येक शाळा, प्रत्येक आरोग्य केंद्र आणि प्रत्येक गाव आता डिजिटल संपर्कात येणार आहे, कितीही दुर्गम असो ही भागीदारी ‘फ्युचर-रेडी’ आणि पूर्णपणे जोडलेले महाराष्ट्र घडविण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे. भारतातील पहिले राज्य म्हणून ही भागीदारी सुरू करताना अभिमान वाटत आहे. हे ‘डिजिटल इंडिया’च्या ग्रामीण पातळीवरील आदर्श मॉडेल ठरेल असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
या माध्यमातून शासन संस्था, ग्रामीण समुदाय तसेच महत्त्वाच्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसाठी उपग्रहाधारित इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. ही भागीदारी भारत सरकारकडून मिळणाऱ्या नियामक व कायदेशीर मंजुरींवर आधारित असणार आहे. या धोरणात्मक भागीदारीअंतर्गत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने महाराष्ट्र शासन आणि स्टारलिंक मिळून राज्यातील दुर्गम व अल्पसेवित भागांना जोडण्यासाठी कार्य करतील. यात आदिवासी शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, आपत्ती नियंत्रण कक्ष, वन चौक्या, किनारी क्षेत्रे, तसेच गडचिरोली, नंदुरबार, धाराशिव आणि वाशिम या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या उपक्रमाचा उद्देश राज्यातील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा मार्गांवरही (जसे की समृद्धी महामार्ग, फेरी सेवा, बंदरे, किनारी पोलीस नेटवर्क) उपग्रहाधारित कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध करून देणे आहे. तसेच शिक्षण आणि टेलिमेडिसिन क्षेत्रातही स्मार्ट कनेक्टिव्हिटीचा लाभ देण्याची योजना आहे. या उपक्रमासाठी एक संयुक्त कार्यगट स्थापन करण्यात येणार आहे. या कार्यगटाद्वारे 90 दिवसांचा प्रायोगिक टप्पा अंतर्गत तीन टप्प्यांमध्ये — 30, 60 आणि 90 दिवस यानुसार पूर्ण केला जाईल. या प्रगतीचा आढावा दर तिमाहीला मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली घेतला जाणार आहे.