शहापूर-मुरबाड तालुक्यातील ५४८ शेतकरी मोबदल्यापासून वंचित

शहापूर: ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर व मुरबाड तालुक्यात आदिवासी विकास महामंडळाने खरेदी केलेल्या ५४८ शेतकऱ्यांचे धानाचे करोडो रुपये आजपर्यंत न मिळाल्याने शेतकरी संताप व्यक्त करत आहेत.

शेतकऱ्यांच्या भाताचे पैसे तात्काळ त्यांच्या खाती जमा करावेत याबाबत शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रकाश पवार व पदाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मागणी केली आहे. दरम्यान जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांची भेट घेत खरीप हंगाम 2024-25 मधील मुरबाड-शहापूर तालुक्यातील 548 शेतकऱ्यांचे धानाचे (भात) पैसे मिळावेत यासाठी चर्चा करून शेतकरी संघर्ष समितीने निवेदन दिले.यावेळी मुरबाड तालुका शेतकरी संघ माजी चेअरमन प्रकाश पवार, माजी जिल्हा परिषद सदस्य संजय पवार, अशोक पठारे, किसन आलम, विलास घरत उपस्थित होते.

ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड व शहापूर तालुक्यात, आदिवासी विभागात, आदिवासी विकास महामंडळाकडून भात (धान) खरेदी होत असते. खरीप हंगाम 2024-25 मध्ये मुरबाड तालुक्यातील धसई केंद्र-43, माळ केंद्र- 236, पाटगाव-28 असे एकूण 307 शेतकरी, शहापूर तालुक्यातील आटगाव केंद्र- 51, मुगाव-81, सापगाव-20, सावरोली- 38, डोळखांब -39, पिवळी दोन असे एकूण 241 शेतकरी भाताच्या पैशापासून वंचित आहेत.

मुरबाड व शहापूर तालुक्यातील एकूण 548 शेतकऱ्यांचे 12,152 क्विंटल धानाचे दोन कोटी 79 लाख 49,600 रुपये शासनाकडून आदिवासी विभागाकडे जमा असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. मात्र हे धानाचे पैसे अजूनही शेतकऱ्यांना प्राप्त न झाल्यामुळे शेतकरी अडचणीत व चिंतेत आहेत. आपले धानाचे पैसे मिळावेत म्हणून दोन्ही तालुक्यातील शेतकरी आदिवासी विकास महामंडळाच्या शहापूर व नाशिक कार्यालयाला भेट देत असतात.

महामंडळाकडे या संबंधी विचारणा केली असता खरीप हंगाम 2024/2025 मध्ये शेतकऱ्यांनी सातबारावर पीकपेरा नोंद केली नसल्याचे सांगण्यात येते. मुरबाड- शहापूर आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांमध्ये पिक पेरा नोंदी संबंधी जागरूकता नव्हती, काही ठिकाणी नेटवर्कची अडचण होती. अनवधानाने शेतकऱ्यांकडून खरीप हंगाम 2024-25 मध्ये पिक पेरा नोंद सातबाऱ्यावर राहून गेल्याचे शेतकऱ्यांनी हमीपत्र लिहूनही दिले आहे. खरीप हंगाम 2024/2025 मधील सातबारावरील पीक पेरा नोंद विशेष बाब म्हणून शिथिल करावी. शेतकऱ्यांची होणारी अडवणूक व शेतकऱ्यांवर होणारा अन्याय थांबविण्यासाठी जिल्हाधिकारी ठाणे व आदिवासी विकास महामंडळ नाशिक यांना आदेश देणेबाबत समितीने सुचविले आहे. दरम्यान या आदेशाने 548 शेतकऱ्यांना त्यांच्या मेहनतीचे व हक्काचे धानाचे पैसे मिळण्यास मदत होईल.

महामंडळाने आधारभूत किमत खरेदी योजनेअंतर्गत मंजूर हमी दराने धान व भरड धान्याची 2024/2025 या वर्षात खरेदी केली असून सदर शेतकऱ्यांना आजपर्यंत मोबदला मिळाला नाही.शासनाने सदर धानाचा निधी महामंडळ यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे. त्यानुसार शहापूर व मुरबाड तालुक्यातील शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीचा लाभ मिळावा, अशी मागणी मुरबाड शेतकरी संघर्ष समिती अध्यक्ष प्रकाश पवार यांनी केली आहे.