महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची माहिती
मुंबई: उल्हासनगरमधील कुशीवली धरणासाठी ८५.४० हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यात आले आहे. या भूसंपादनापोटी एकूण ७२ सर्वे क्रमांकामध्ये १९. ८४ कोटींचा निवाडा घोषित करण्यात आला, तर त्यापैकी एकूण २५ सर्वे नंबरकरिता ११.४४ कोटी एवढ्या मोबदल्याचे वाटपही करण्यात आले. उर्वरित एकूण 23 सर्वे नंबरकरिता जलसंपदा विभागाकडे 10 कोटी 10 लाख 77,120 रुपयांची मागणी करण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांना सद्यस्थितीतील दरानुसार अधिकचा मोबदला देण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले. कुशीवली धरणातील भूसंपादित शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याबाबत सदस्य किसन कथोरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य प्रशांत बंब, नाना पटोले, सुलभा गायकवाड यांनीही सहभाग घेतला.
महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, या धरणाच्या भूसंपादनात एकूण २३ सर्वे नंबरमध्ये तत्कालीन सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अपहार केला. या प्रकरणी त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्यात आली होती. तसेच अपहार रक्कम वसुलीसाठी त्यांच्या खासगी मालमत्तेवर बोजा चढवून वसुलीची कार्यवाही सुरू आहे. तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी यांनी कागदपत्रांची तपासणी करून मोबदला द्यावयास पाहिजे होता, मात्र त्यांनी तलाठी, मंडळ अधिकारी यांच्याकडून कुठलीही पडताळणी न करता हा मोबदला दिलेला आहे. याप्रकरणी ५१ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदला देण्यासाठी संबंधित अधिकारी व विभागासमवेत बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल. प्रकल्पांसाठी शेतजमिनी भूसंपादित करताना संपादनाच्या वेळी असलेला दर लावण्याबाबत भूसंपादन कायद्यात बदल करावा लागणार आहे, त्याबाबत पडताळणी करून कार्यवाही करण्यात येईल, असेही महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.
कल्याण तालुक्यातील कांबागाव येथील जमीन हस्तांतरण नियमानुसार
कल्याण तालुक्यातील कांबागाव येथील जमिनींचे हस्तांतरण नियमानुसार झाले असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. सदस्य अबू आझमी यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, कांबागाव (ता. कल्याण जि. ठाणे) येथील संबंधित जमीन आदिवासी बांधवांची नसून ही जमीन मुंबई जमीन महसूल संहिता १८७९ नुसार २१ जानेवारी १९६० रोजी शासकीय जमिनी म्हणून घोषित केल्या होत्या. या जमिनीचे प्रकरण बऱ्याच कालावधीसाठी न्यायप्रविष्ट होते. तसेच या प्रकरणात उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त यांच्या स्तरावर सुनावणी होऊन निकालही झालेले आहेत. सध्या स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने ही जमीन सबंधित खरेदीदार आणि तीन कुळांच्या नावाने झालेली आहे.