* कारवाईसाठी महसूल आणि एमएमआरडीएचे विशेष पथक स्थापन करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश
* सरपंच-ग्रामसेवकांवरही होणार कारवाई
मुंबई : भिवंडी परिसरातील अंजूर फाटा, दापोडे या भागात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृतरित्या गोदामांची बांधकामे सुरू असून त्यासोबतच यामध्ये अग्निशमन सुरक्षेचा अभाव, नियमांचे उल्लंघन आणि जीविताला धोका निर्माण करणाऱ्या रसायनांचा साठा केला जात आहे. या गोदामांवर कारवाई करण्यासाठी महसूल आणि एमएमआरडीएचे विशेष पथक स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांनी दिले असून या प्रकरणात दोषी असलेल्या सरपंच आणि ग्रामसेवकांवरही कारवाई करणार असल्याचे त्यांनी विधानपरिषदेत स्पष्ट केले.
आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी आज विधान परिषदेत या गोदामांबाबत गंभीर मुद्दे उपस्थित करत राज्य सरकारचे लक्ष वेधले. याबाबत बोलताना श्री.डावखरे यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. भिवंडीतील गोदामांची बांधकामे महानगरपालिकेच्या आणि जिल्हा प्रशासनाच्या मान्य निकषांपेक्षा अधिक क्षेत्रफळात सुरू आहेत. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन होणार आहे का? भिवंडी महानगरपालिका हद्दीबाहेरील ग्रामपंचायतींमध्ये ही बांधकामे सुरू असल्याने, त्या ग्रामपंचायतींचे सर्वेक्षण करून त्यांचा समावेश नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेत केला जाणार आहे का? १०० गोदामांमागे एक अग्निशमन यंत्रणा अनिवार्य करण्याचा विचार आहे का?, प्रत्येक गोदामाला स्वतंत्र अग्निशमन सुविधा बंधनकारक केली जाणार का? तसेच अलीकडेच ‘स्वामी समर्थ वेअरहाऊस’ या गोदामात अत्यंत धोकादायक रसायनांचा बेकायदेशीर साठा आढळून आला होता. परंतु संबंधित गुन्हा पोलीस ठाण्यात चुकीच्या कलमान्वये नोंदवला गेला. यावरून संचालकांवर भारतीय दंड संहितेच्या ३०२ (आता १०३) कलमाअंतर्गत गुन्हा दाखल होणार का? असे प्रश्न श्री.डावखरे यांनी उपस्थित केले.
या प्रश्नांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांनी म्हटले की, भिवंडी परिसरात अनेक गोदामे अनधिकृत आहेत. काही ठिकाणी धोकादायक रसायनांचा साठा करून लोकांच्या जीविताला धोका पोहोचवणारी कृत्ये होत आहेत हे कबूल आहे. अशा प्रकरणांमध्ये निश्चितपणे कारवाई केली जाईल. मुख्यमंत्री फडणविस यांनी पुढे सांगितले की, या भागातील सर्व गोदामांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी एमएमआरडीए आणि महसूल विभागाने संयुक्तपणे एक विशेष टीम तयार करावी, जेणेकरून सर्व अनधिकृत बांधकामांची तपासणी करता येईल. पूर्वी शासनाने गोदाम नियमित करण्यासाठी दिलेली मुदत कालबाह्य झाली असून, ज्यांनी नियमांचे पालन केले नाही, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. आवश्यक असल्यास अशा गोदामांवर तोडफोडीची कारवाई केली जाईल व अतिक्रमण हटवले जाईल. ग्रामपंचायत हद्दीत होणाऱ्या अनधिकृत परवानग्या जर सरपंच किंवा ग्रामसेवक देत असतील आणि त्यामुळे लोकांचा जीव धोक्यात येत असेल, तर त्यांच्या विरोधातही फौजदारी स्वरूपात गुन्हे दाखल करण्यात येतील. या भागात गोदामे खूप दाटीवाटीने बांधण्यात येत असल्यामुळे आग प्रतिबंधक उपाययोजना अत्यंत आवश्यक आहेत. यासाठी एमएमआरडीएला निर्देश देण्यात आले असून, ‘जिओ स्पेशियल’ या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून या गोदामांवर तांत्रिक पातळीवर नियंत्रण ठेवण्याचे आदेशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहेत.