मुंबई : सार्वजनिक पायाभूत प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. अभियंता क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी लार्सन अॅन्ड टुब्रो (एल अँड टी) कडून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) अधिकृत पत्राला अद्याप कुठलाही प्रतिसाद मिळालेला नाही.
एमएमआरडीएने १० जून रोजी एल अँड टीला ई-मेलद्वारे पत्र पाठवून कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात जाहीर केलेले अंदाजित खर्च, दरपत्रक आणि त्यास पूरक कागदपत्रांची प्रत मागितली होती. उत्तर देण्यासाठी सात कामकाजाचे दिवस दिले गेले होते, मात्र १९ जूनपर्यंत कुठलीही माहिती सादर करण्यात आलेली नाही.
ही शांतता अनेक प्रश्न उभी करत आहे. कारण न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान एल अँड टीने स्वतःहून सांगितले होते की, त्यांनी गायमुख ते फाउंटन हॉटेल जंक्शनदरम्यानच्या बोगदा प्रकल्पासाठी ₹६,४९८ कोटी, आणि फाउंटनहून भायंदरकडे जाणाऱ्या उन्नत रस्त्यासाठी ₹५,५५४ कोटींची बोली लावली होती. हीच प्रकरणं न्यायप्रविष्ट असताना एमएमआरडीएने लोकहितासाठी संबंधित निविदा रद्द करून पुन्हा नव्याने प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने एल अँड टीचा अर्ज “निरर्थक” ठरवत त्याला दिलासा नाकारला.
आता ही निविदा प्रक्रिया नव्याने सुरू होणार असून, एल अँड टीला ज्या बोलीच्या आकड्यांचा उल्लेख त्यांनी न्यायालयात केला होता, त्याची अधिकृत नोंद मागण्यात आली आहे. ही माहिती एमएमआरडीएच्या टेन्डर रिव्ह्यू कमिटीकडे पाठवण्यात येणार असून, तज्ज्ञ समिती त्या आकड्यांचा आढावा घेऊन इतर बोलीदात्यांसाठी तुलनात्मक आधार निश्चित करणार आहे. पण ज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात उत्साहाने आकडे मांडले, तेच आता मूग गिळून गप्प का बसले आहेत? “या पार्श्वभूमीवर एमएमआरडीएचे एक वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले, “आम्ही एल अँड टीला १० जून रोजी पत्र पाठवले असून, त्यांच्या उत्तराची प्रतीक्षा करत आहोत. जेव्हा ते प्राप्त होईल, तेव्हा आम्ही सादर केलेली माहिती तपासून पाहू. त्यानंतर या तपशिलांच्या आधारे नवीन अंदाजपत्रक तयार करण्यात येईल. हे काम क्षेत्रातील नामवंत तज्ज्ञांच्या मदतीने पार पाडले जाईल, जेणेकरून संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकतेच्या आणि न्याय्यतेच्या तत्त्वांना धरून राहील.”
एल अँड टीला अपात्र ठरवण्यामागची कारणे :
•तेलंगणातील मेडिगड्डा बॅरेज दुर्घटनेचा खुलासा न करणं
•बोली प्रक्रियेत आवश्यक अपुरी कागदपत्रे
•एमएमआरडीएने बोलीला ‘नॉन-रेस्पॉन्सिव्ह’ घोषित केले, ही बाब उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली.
एल अँड टीच्या प्रकल्पांशी संबंधित गंभीर घटना :
•१२ जून २०२५: चेन्नई मेट्रो-दोन आय-गर्डर कोसळले, एक ठार. एक कोटी रुपयांचा दंड (सीएमआरएल)
•३ जून २०२५: हुबळी-पाईपलाइन कामादरम्यान दरड कोसळली, एक मृत
•६ नोव्हेंबर २०२४: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन-तात्पुरत्या स्ट्रक्चरचा अपघात, तिघांचा मृत्यू
•२९ मे २०२४: वसई (पाणी प्रकल्प)-खोदकामात ट्रेंच कोसळल्याने यंत्र चालक मृत
•६ मार्च २०२४: कोयंबतूर बायपास-दोन महिन्यात २१ अपघात, ४ मृत
•१३ फेब्रुवारी २०२४: कोयंबतूर बायपास-वर्षभरात १२० मृत्यूंची नोंद
•४ सप्टेंबर २०२३: चेन्नई-कामगार मृत्यू प्रकरणात दंड
•८ फेब्रुवारी २०२२: नवी मुंबई-लोखंडी अँगल कोसळून कामगाराचा मृत्यू
•१२ मार्च २०२०: ऑफशोअर क्रेन अपघात-दोन जखमी
सार्वजनिक संस्थांनी पारदर्शकतेच्या नावाने कठोर निर्णय घेतले, तर खासगी कंपन्यांनीही तशीच उत्तरदायित्वाची भूमिका घ्यायला हवी. न्यायालयात दाखवलेली आकडेवारी जर खरी असेल, तर ती अधिकृतपणे का सादर केली जात नाही? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.