पर्यावरणीय परवानगी घेण्यासंदर्भातील केंद्राच्या अधिसूचनेला स्थगिती
ठाणे: पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या क्षेत्रातील २० हजार ते दीड लाख चौरस मीटर बिल्टअप विकास क्षेत्र असलेल्या प्रकल्पांच्या बांधकामासाठी पर्यावरणीय मंजुरीची आवश्यकता असणार नाही, या केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे ठाणे शहर आणि आजूबाजूच्या शहरातील शेकडो बांधकाम प्रकल्प रखडण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. परिणामी घरांच्या किंमती वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने २९ जानेवारी रोजी ही अधिसूचना काढली होती. या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सोमवारी न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठापुढे झालेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीत केंद्र सरकारच्या या अधिसूचनेला स्थगिती मिळाल्याने मुंबई आणि ठाणे परिसरातील अनेक बांधकाम प्रकल्प हे अडचणीत आले आहेत.
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर व राज्यातील अनेक शहरांमध्ये अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान आणि एमआयडीसीच्या पाच किलोमीटर परिघातील (पर्यावरण संवेदनशिल क्षेत्र) २० हजार चौरस मीटर ते दीड लाख चौरस मीटर बिल्टअप विकास क्षेत्र असलेल्या प्रकल्पांना केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या परवानग्या घेणे आवश्यक होते. मात्र केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने २९ जानेवारी २०२५ रोजी एक अधिसूचना जारी केली होती. यामध्ये या प्रकल्पांसाठी पर्यावरणीय परवानगी घेणे आवश्यक असणार नाही असे म्हंटले आहे.
केंद्र सरकारच्या या अधिसूचनेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. मुंबईस्थित सामाजिक संस्था वनशक्तीने ही याचिका न्यायालयात दाखल केली होती. या जनहित याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी घेण्यात आली. वनशक्तीच्या वतीने बाजू मांडताना इमारत आणि बांधकाम प्रकल्पांना अपवाद करण्याचा केंद्राचा हा चौथा प्रयत्न होता, तसेच पर्यावरण मंत्रालयाने २०१४, २०१६ आणि २०१८ मध्ये अशाच हालचाली केल्या होत्या अशी माहिती न्यायालयासमोर मांडली. केरळ उच्च न्यायालयाने २०१४ चा निर्णय रद्द केला होता ; राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) २०१६ मध्ये केलेला बदल, या आदेशाविरुद्ध केंद्राने दाखल केलेले अपील अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे; आणि २०१८ च्या अधिसूचनेला दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती, अशी बाजू न्यायालयात मांडण्यात आली. या युक्तिवादानंतर न्यायमूर्ती उज्वल भुयान यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने या अधिसूचनेचे कामकाज थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पर्यावरणाचे रक्षण करण्याचे काम करण्याऐवजी बांधकाम व्यावसायिकांना मदत करण्याचा सतत प्रयत्न सुरु आहे. मला आनंद आहे की या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यात आली आहे, परंतु ती रद्द करणे आवश्यक आहे,” असे कॉन्झर्व्हेशन ॲक्शन ट्रस्टच्या कार्यकारी विश्वस्त देबी गोएंका यांनी या आदेशांनंतर सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या स्थगितीमुळे मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर व राज्यातील अनेक शहरांतील बांधकाम विकास, नागरी प्रकल्प अडचणीत सापडण्याची चिन्हे आहेत. केंद्र शासनाच्या वतीने काढण्यात आलेल्या या वादग्रस्त अधिसूचनेसाठी खासदार नरेश म्हस्के यांनी पाठपुरावा केला होता.
याचिकेत नेमके आक्षेप काय आहे?
वनशक्तीने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, बांधकाम प्रकल्पना परवानगीमध्ये सूट दिल्यास पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात परिणाम होईल जे वन्यजीव (संरक्षण) कायद्यांतर्गत संरक्षित क्षेत्रे आहेत, ज्यामुळे गंभीर स्वरूपात याचे परिणाम होणार असल्याचे या याचिकेत म्हटले आहे.