भाईंदर : वेतनाचे वितरण आणि कामगार कायद्यांचे उल्लंघन, मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेला कंत्राटी कनिष्ठ अभियंता पुरवठा करणाऱ्या देवमामलेदार एजन्सीचा करार रद्द केला. बुधवारी उपमहानगरपालिका उपायुक्त यांनी करार संपुष्टात आणण्याचा आदेश जारी केला. या आदेशानुसार सुमारे ४९ कंत्राटी कनिष्ठ अभियंत्यांची सेवा खंडित झाली आहे.
मनुष्यबळाच्या कमतरतेचे कारण दाखवून मीरा-भाईंदर महापालिकेत कंत्राटी कनिष्ठ अभियंत्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मागील सुमारे तीन वर्षांपासून डिसेंबर 2021 मध्ये विविध विभागांमध्ये 49 कनिष्ठ अभियंत्यांच्या आउटसोर्सिंगसाठी नाशिकस्थित मनुष्यबळ पुरवठा देवमामलेदार ठेकेदाराकडून सदर कनिष्ठ अभियंत्यांचा पुरवठा महापालिकेस करण्यात आला होता. सन 2023 आणि 2024 मध्ये करार मुदतवाढ देण्यात आली. तथापि, पगार वितरीत करण्यात विलंब करून कामगार कायद्यांचे कथित उल्लंघन आणि किमान वेतन कायद्याचे पालन न केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर, करारातील अटीशर्तीनुसार महापालिकेने शेवटी कठोर आणि कठोर कृती करण्याचा निर्णय घेतला. पालिका प्रशासनाने असा दावा केला आहे की पालिकेच्या लेखा आणि लेखापरीक्षण विभाग संबंधित कंत्राटदाराची देयके वेळेवर जारी करत असतानाही, वेतनाला विलंब आणि कपात प्रकरणी 2023 आणि 2025 दरम्यान पगार वितरणात विलंब झाल्याबद्दल महापालिकेद्वारे जारी केलेल्या तोंडी इशाऱ्यांना आणि 11 अधिकृत कारणे दाखवा नोटिसांना समाधानकारक उत्तरे देण्यात कंत्राटदार कथितपणे अयशस्वी ठरला.
विशेष म्हणजे, एजन्सीद्वारे नियुक्त केलेले काही कंत्राटी कनिष्ठ अभियंते जे अतिक्रमण विरोधी विभागाशी संलग्न होते ते विशिष्ट आस्थापना आणि आश्रयस्थानांना लक्ष्य करण्यासाठी भ्रष्ट कारभारात गुंतून पिक-अँड-चॉइस धोरण अवलंबल्याच्या आरोपाखाली स्कॅनरखाली होते. प्रचंड लाचेच्या बदल्यात अनधिकृत बांधकामांवर थातूरमातूर कारवाई करून काही बेकायदेशीर बांधकामांवर ‘माया’ दाखविणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी प्रशासनाला प्राप्त झाल्यानंतर बुधवारी सदर ठेकेदाराचा ठेका रद्द करण्यात आला. कंत्राटी कनिष्ठ अभियंत्यांना घरी पाठविल्यानंतर आता 2019 मध्ये राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या आकृतिबंध नुसार आपल्या वेतनपटावर कनिष्ठ अभियंत्यांची भरती करण्याची योजना महापालिकेतर्फे अमंलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.