शहापूर : महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळातर्फे दरवर्षी आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून भातासह भरड धान्य खरेदी केली जाते. मात्र, या खरेदीत गैरप्रकार झाल्याचे मागील तीन वर्षात उघडकीस आले आहे. असे असतांना या भ्रष्टाचारात दरवर्षी वाढ होतांना दिसत आहे. हा भ्रष्टाचार रोखणार कोण, असा सवाल शेतकरी वर्गातून उपस्थित केला जात आहे.
आदिवासी विकास महामंडळ हे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालास योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर काम करीत आहे.खरेदी होणाऱ्या संपूर्ण शेतीमालाची, शेतकऱ्यांची नोंदणी एनइएम १ या पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी करण्यात येते. मात्र सदर योजना राबवितांना मागील काही वर्षांत पीक पेरा कमी असतांना जादा पीक पेरा दाखविणे, बनावट ७/१२ उतारे निदर्शनास येणे,शेतकऱ्यांनी वेळेवर ई-पीक पाहणी न करणे, केवायसी नसल्याने चुकारे अदा करतांना येणाऱ्या अडचणी आदी गैरप्रकार समोर आले आहेत.
दरम्यान २०२२/२३ मध्ये १२ हजार ८०३ बारदानांसह महामंडळाच्या पत्रानुसार दिडपटीने होणारी वसूल पात्र रक्कम १ कोटी ६० लाख ८९ हजार २६८ रुपयांचा आर्थिक घोटाळा केल्याप्रकरणी आदिवासी विकास महामंडळाच्या उपप्रादेशिक व्यवस्थापकांमार्फत सहा जणांवर किन्हवली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. डिसेंबर २०२३ मध्ये भातसानगर, शेलवली, सावरोली, मुसई, चोंढे, वेहळोली यांसह तब्बल ३७ गोदामात सुमारे २८ कोटींचा एक लाख २८ हजार क्विंटल भात खरेदी झाली आहे. यामध्ये तालुक्यातील चरीव केंद्रातील वेहळोलीसह चार गोदामात १३ हजार क्विंटल भात खरेदी झाली होती. या भात खरेदी केंद्रावरील वेहळोली गोदामात रोजंदारी तत्वावर काम करणाऱ्या केंद्रप्रमुखाने शेतकऱ्यांना ऑनलाइन बनावट पावत्या देऊन त्यांच्याकडून सुमारे कोट्यावधी रुपये उकळले असल्याचे समोर आले असून केंद्रप्रमुख याने मात्र पोबारा केला होता.
खर्डी येथे १५८२ शेतक-यांचे ५७ हजार १३६.२० क्विंटल इतके भात खरेदी केले होते. हा भात खर्डी येथे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या एका नादुरुस्त व पडक्या इमारतीमध्ये ठेवला होता. संततधार पावसाने हे भात कुजून शासनाचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले होते.या मागे उपव्यवस्थापक वसावे याचे साटेलोटे उघडकीस आले होते.