ठाणे : ठाणे स्थानकाचा भार हलका करण्यास मदत करणार्‍या नवीन विस्तारित स्थानकापुढे आता नवीन ब्रेक लागला आहे. ठाणे महापालिका विकसित करत असलेल्या रेल्वे परिसरातील वाणिज्य क्षेत्राची मागणी रेल्वे प्रशासनाने केली आहे.
पार्किंगसह अन्य सुविधा असलेल्या या वाणिज्य क्षेत्रातून भविष्यात उत्पन्न मिळणार आहे. त्यामुळे हे वाणिज्य क्षेत्र सोडण्यास पालिकाही तयार नाही. या आडमुठेपणाच्या धोरणामुळे चार महिन्यांपूर्वी होणारा करारही लांबला असून विस्तारित रेल्वे स्थानकाचे काम खोळंबले आहे. ठाणे स्थानकावरील वाढत्या प्रवासीसंख्येचा भार हलका व्हावा यासाठी ठाणे आणि मुलुंड स्थानकादरम्यान मनोरुग्णालयाच्या जागेवर नवीन विस्तारित स्थानक बांधण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे.
गेली १५ वर्षे सुरू असलेल्या या हालचालींना अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागला. ही जागा आरोग्य विभागाची असल्यामुळे आधी त्याच्या परवानगीसाठी अनेक वर्षे गेली. नंतर हा वाद न्यायालयात गेला. न्यायालयीन लढाई गेल्यावर्षी जिंकल्यानंतर स्मार्ट सिटीअंतर्गत या नवीन रेल्वे स्थानकाचा अडथळा दूर हाोईल अशी अपेक्ष व्यक्त केली जात होती. त्यादृष्टीने करार करून रेल्वेने त्याच्या अख्यारितील तर महापालिकेने परिसराचा विकास करणे अपेक्षित होते. या कामासाठी स्मार्टसिटी योजनेतंर्गत २८९ रुपये खर्चाला मंजुंरी मिळाली असून परिसर विकासाची वर्कऑर्डर काढण्यात आली आहे. त्यानुसार ३१ मे २०२५ पर्यंत हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. पालिकेने त्यांच्या अख्यारित असलेल्या कामाला सुरुवात केली आहे. त्यानुसार रेल्वे स्थानकाला जोडणार्‍या तीन डीपी रस्त्याचा विकास होणार आहे. ९ हजार ३५० चौरस मीटर क्षेत्रावर डक उभारण्यत येणार आहे. यामध्ये २५८, ३२७, ३२५
मेट्रीक टन रँप उभारण्यात येणर आहे. या डेकखाली पार्विंâग सुविधा देण्यात येणार आहे. रिक्षा, ट्रक्सी थांब्याची सुविधाही येथे आहे. परिसरात शौचालय, खाद्यपदार्थांसह गाळे उभारून त्याच्यातून उत्पन्न मिळवण्याचा मानस आहे. याशिवाय मनोरुग्णालय परिसराभोवती तीन मीटर उंचीची भींत उभरून सुरक्षा देण्यात येणार आहे. यादृष्टीने महापालिकेने नियोजनानुसार कामाला सुरुवात केली असून सुमारे ३३ टक्के निधी खर्च करून ३५ टक्के काम केले आहे. स्थानक परिसराचा विकास पालिका आणि फलाटासह स्थानक उभारण्याचे काम रेल्वेने करणे अपेक्षित होते. त्यानुसार करार करण्याचे ठरवण्यात आले. जागा हस्तांतरणासह न्यायालयाची लढाई जिंकल्यानंतर विस्तारित रेल्वे स्थानकाच्या करारावर दोन्ही प्राधिकरणाच्या सह्या होणे गरजेचे होते. पण चार ते सहा महिने झाले तरी करार पूर्ण होऊ शकला नाही. कारण रेल्वे प्रशासनाला स्थानकासह परिसराचाही ताबा हवा असल्याचा नवीन मुद्दा समोर आला आहे. स्थानकासाठी ठाणे महापालिकेने कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला आहे. डेकसह परिसराचा विकासही पालिका स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत करत आहे. सर्व यंत्रणा पालिकेची असताना रेल्वे कोणत्या आधारावर वाणिज्य क्षेत्राची मागणी करत आहे, असा सवाल पालिका प्रशासनाने उपस्थित केला आहे. इतकेच नव्हेतर रेल्वेच्या या नवीन हट्टामुळेच करार लांबला असून विस्तारित रेल्वे स्थानकाचे काम खोळंबले असल्याचा दावा पालिका अधिकार्‍यांनी केला आहे.
ज्या परिसराचा ताबा रेल्वेला पाहिजे आहे, त्या ठिकाणाहून भविष्यात भुमिगत मेट्रोचे नियोजन आहे. याशिवाय रेल्वेला जागा, निधी दिल्यानंतर त्यांनी स्थानक व इमारत उभारण्याचे मुळ करारात नमुदू आहे. असे असताना रेल्वे करत असलेली नवीन मागणी उचीत नसून प्रशासन त्यास अनुकूल नसल्याचे पत्र ठाणे महापालिकेने रेल्वे प्रशासनाला पाठवले आहे. या प्रत्रावर आता रेल्वे प्रशासन काय उत्तर देते यावर विस्तारित रेल्वे स्थानकाचे भवितव्य आधारित असणार आहे.