पालिका अधिकाऱ्यांनी केला टेंडर प्रक्रियेत फेरफार; मनसेचा आरोप
ठाणे: ठाणे महानगरपालिकेच्या वतीने ठाण्यातील रस्ते दुरूस्ती, नाल्यांची पुर्नबांधणी तसेच रस्ते बनविण्यासाठी वेगवेगळ्या टप्प्यात एकूण ६०५ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. मात्र दीड वर्ष उलटूनही पहिल्या टप्प्यातील अनेक कामे अपूर्ण स्थितीत असल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे महानगरपालिकेच्या बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनी काही रस्त्यांची कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे, खोटे कारण देत पहिला टप्प्यातील निविदा प्रक्रिया अल्प कालावधीसाठी राबून त्यांच्या मर्जीतील ठेकेदारांना काम देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार मनसे पदाधिकाऱ्याने उघडकीस आणला आहे.
निविदा प्रक्रिया ही अल्प कालावधीसाठी ठेवल्यामुळे इतर ठेकदार यामध्ये सहभागी होऊ शकले नाहीत, त्यामुळे कामची गुणवत्ता निकृष्ट दर्जाची होऊन येथील एआयसी इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीला दिखाव्यापुरते काळ्या यादीत देखील टाकत जबाबदार अधिकाऱ्यांना मोकाट सोडण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात मोठ्या प्रमाणात निधी मिळूनही गेली दीड ते दोन वर्षाचा कालावधी उलटूनही अनेक कामे रखडलेली आहेत. याचा नाहक त्रास मात्र ठाणेकरांना सहन करावा लागत आहे. दरम्यान वेळेत काम पूर्ण झाले नसल्याने संबंधित ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाई करणे अपेक्षित असतानाही अद्याप कोणतीही कारवाई प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आलेली नसल्याची माहिती मनसेचे स्वप्नील महिंद्रकर यांनी दिली.
पावसाळ्यापूर्वी काम करावे लागेल असे कारण दाखवत निविदेचा कालावधी अल्प मुदतीसाठी ठेवण्यात आला होता. पण प्रत्यक्ष या कामांचे कार्यादेश १४ जून २०२२ ला देण्यात आले असून या निविदा प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक हितसंबंध जपले असण्याची शक्यता असल्याचा आरोप महिंद्रकर यांनी केला आहे. तर या कामातील काही रस्ते निकृष्ट दर्जाचे बनवण्यात आल्यामुळे या रस्त्याचे काम सहा महिन्यांच्या आतच पुनर्बांधणीसाठी हाती घेण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.
नगर विकास विभागाच्या निधीचा गैरवापर महानगरपालिकेचे काही अधिकारी करत असून त्यांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पाठबळ आहे. काही शैक्षणिक पात्रता नसलेल्यांना ५०० कोटींपेक्षा जास्त रक्कमेचे काम देण्यात आले असून त्यांना कामे झेपत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. ही कामे पारदर्शक पद्धतीने झाली नाहीत तर मनसेच्या वतीने तीव्र निषेध नोंदविण्यात येईल, असा इशारा महिंद्रकर यांनी दिला आहे.