यंदाही तिकीट दरवाढ नाही
ठाणे : सध्या ठाणे महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने ठाणे परिवहन सेवेला थकबाकी देण्यासाठी शासनाकडे अनुदान मागण्याची पाळी आली आहे. असे असले तरी येणाऱ्या अर्थसंकल्पात ठाणेकर प्रवाशांवर तिकीट दरवाढ होणार नसल्याचे कळते.
या आठवड्यात परिवहन सेवेचा अर्थसंकल्प सादर होण्याची शक्यता असून कोणतीही नवी योजना जाहीर न करता जुन्याच योजनांचा समावेश यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आला असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. ठाणे परिवहन सेवेने २०२३-२४ चा ४८७.६८ कोटी रकमेचा मुळ अर्थसंकल्प सादर केला होता. गेल्या वर्षीही परिवहनच्या तिकीट दरात दरवाढ केली नव्हती. यावर्षीही हा निर्णय कायम ठेवत कोणत्याही प्रकारची दरवाढ करण्यात येणार नसल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
गेल्या वर्षी अनुदानापोटी ५५० कोटी रुपयांची मागणी ठाणे महापालिकेकडे करण्यात आली होती. ठाणे महापालिकेकडून मात्र २३० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. कोरोना काळात परिवहन उपक्रमाची बससेवा ठप्प असल्यामुळे या उपक्रमाच्या उत्पन्न वसुलीवर मोठा परिणाम झाला होता. त्यातूनच इतक्या मोठ्या अनुदानाची मागणी करण्यात आली होती.
परिवहनच्या ताफ्यातील ८२ पेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांना पद्दोन्नती देण्यात आली आहे. वाढीव महागाई भत्ता, सहावा वेतन आयोग, सातवा वेतन आयोग आदींचा बोजा देखील परिवहनवर पडला आहे. समाजातील विविध घटकांना दिल्या जाणाऱ्या सवलतींचा खर्चाचा देखील बोजा वाढत असल्याचे दिसत आहे. वेतनापोटी महापालिकेकडून दरमहा १० कोटी रुपये अनुदान प्राप्त होत आहे. परंतु मासिक वेतनाचा सरासरी खर्च हा १२ कोटी होत असल्याचे सांगितले आहे.
सध्या ठाणे महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बेताची आहे. ठाणे महापालिकेचाही कारभार सध्या शासनाच्या अनुदानावरच सुरु आहे. त्यामुळे यावर्षी अनुदानासाठी केवळ ठाणे महापालिकेवर अवलंबून न राहता शासनाच्या माध्यमातून अनुदान परिवहनच्या पदरात पाडून घेण्यासाठी परिवहन प्रशासन प्रयत्नशील आहे. यासाठी आठ दिवसांपूर्वीच शासनासोबत पत्रव्यवहार करण्यात आला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
परिवहन प्रशासनाकडे एकूण १७० कोटींची थकबाकी असून यामध्ये सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेतनामधील फरक देण्यासही मान्यता मिळालेली नाही. सहाव्या वेतन आयोगापोटी ५२ कोटी, सातव्या वेतन आयोगापोटी ७० कोटी तर इतर महागाई भत्ता, शिक्षण, अशा विविध भत्त्यांचीही थकबाकी असून ही सर्व थकबाकी देण्यासाठी आता शासनाच्या अनुदानावरच परिवहन प्रशासनाची मदार आहे.