* ठाणे, तळोजा, कल्याणमधील कैदी सुखावले
* बंदी पुनर्विलोकन समितीचे विशेष अभियान
ठाणे : तांत्रिक अडचणी, काही किरकोळ कारणे आणि आर्थिक अडचणींमुळे विधिज्ञांचा अभाव यामुळे वर्षानुवर्षे ठाणे, कल्याण आणि तळोजा येथील तुरुंगांत खितपत पडलेल्या कैद्यांची वकील उपलब्ध करून देऊन सुटका करण्यात आली आहे.
‘बंदी पुनर्विलोकन समिती’च्या विशेष अभियान राबवण्यात आले आहे. यासाठी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अभय मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘अंडर ट्रायल रिव्ह्यू कमिटी’गठीत करण्यात आली होती.
त्यामध्ये ठाणे कारागृहातील 103 कैदी, तळोजा कारागृहातील 42 कैदी तसेच कल्याण कारागृहातील 117 कैद्यांची आजपर्यंत मुक्तता झाली आहे. जे कैदी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहेत आणि जे कैदी विधीज्ञांची नेमणूक करू शकत नाहीत, अशा कैद्यांचे अमित शेटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली व अध्यक्षतेखाली पुनर्विलोकन पार पडले.
18 सप्टेंबर 23 ते 17 नोव्हेंबर 23 या कालावधीत ‘अंडरट्रायल रिव्ह्यू कमिटी स्पेशल कॅम्पेन’अभियान राबविले होते. आर्थिक दुर्बलतेमुळे वकिलांची नियुक्ती करणे शक्य नसल्यामुळे अनेक कैदी वषार्नुवर्षे गजाआड राहिले आहेत. यामुळे कारागृह क्षमतेपेक्षा जास्त बंदी कारागृहात बंदिस्त असल्याने कारागृहाच्या प्रशासनावर मोठ्या प्रमाणात ताण निर्माण झाला आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून अशा न्यायाधीन बंद्यांना या मोहिमेच्या अंतर्गत ’विधी सेवा प्राधिकरणा’च्या वतीने ठाणे जिल्हा न्यायालयात स्थापलेल्या बचाव पक्ष प्रणालीच्या माध्यमातून मोफत विधी सहाय्य पुरवण्यात आले व या अभियानात अशा तांत्रिक व आर्थिक बाबींमुळे तुरुंगात बंदिस्त असलेल्या 262 कैद्यांची सुटका करण्यात आली आहे, अशी माहिती ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव ईश्वर सूर्यवंशी यांनी दिली.
या अभियानामध्ये सर्वप्रथम कारागृहातून आणि न्यायालयाकडून सर्व बंद्यांची माहिती संकलित करण्यात आली व प्राप्त झालेल्या न्यायाधीन बंदींच्या माहितीमधून जामीनावर सुटू शकणा-या पात्र बंदींची 13 वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये विभागणी करण्यात आली. त्यामध्ये फौजदारी कलम 436 व 436-अ अंतर्गत जामीन मिळण्यासाठी प्राप्त असलेले कैदी, विविध व्याधी आजाराने त्रस्त असलेले कैदी, तडजोड पात्र गुन्ह्यातील कैदी आणि ज्या बंदींच्या प्रकरणात दिलेल्या कालावधीत दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले नाहीत असे कैदी तसेच दोन वर्षांच्या कालावधीची शिक्षा असलेल्या प्रकरणात प्रदीर्घ कालावधीपासून बंदिस्त असलेले कैदी तसेच 18 ते 21 वयोगटातील सात वर्षाच्या शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यातील तरुण ज्यामध्ये एक चतुर्थांश कालावधी कारागृहात व्यथित केलेल्या प्रथम गुन्ह्यातील कैदी अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे.
अशा वर्गवारी केलेल्या बंद्याच्या प्रकरणांची बंदी पुनर्विलोकन समितीतर्फे पडताळणी केली असून, जे बंदी जामीन आदेश मंजूर होऊनही बंदिस्त आहेत तसेच जे बंदी जामीन मिळण्यास पात्र असल्याचे दिसून आले किंवा ज्या बंद्यांना जामीनावर सोडणे योग्य व कायदेशीर असल्याचे समितीचे एकमत झाले आहे.
अशा बंदींच्या जामीनावर सुटकेसाठी संबंधित न्यायालयांना समितीमार्फत शिफारस करण्यात आली व समितीच्या मार्फत केलेल्या शिफारशींचा विचार करून एकूण 262 बंदींना न्यायालयाने जामीनावर मुक्त केले आहे.
या अभियानामध्ये ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (पालघर) बी.जी. फटांगरे, ठाणे मध्यवर्ती कारागृहाच्या अधिक्षिका राणी भोसले, कल्याण कारागृहाचे अधीक्षक राजाराम भोसले, तळोजा कारागृह अधीक्षक प्रमोद वाघ व कारागृह प्रशासनाचे व जिल्हा सरकारी वकील संजय मोरे यांच्यासह ठाणे-पालघर ग्रामीण व शहरी पोलीस प्रशासन, सर्व कर्मचा-यांचे सहकार्य लाभले.