शहापूर: अतिशय जबाबदारीचे काम करणाऱ्या मात्र अल्प मानधनात आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांच्या मागण्यांची शासन दरबारी दखल घेतली जात नसल्याने आक्रमक झालेल्या अंगणवाडी सेविकांनी ४ डिसेंबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे.
फेब्रुवारी २०२३ मध्ये अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी भरीव मानधन, मासिक निवृत्ती वेतन या मुख्य मागण्यांसह अन्य काही मागण्यांसाठी संप केला होता, तो संप केवळ नऊ दिवसांत मिटला. त्यावेळी शासनाने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना १५००, १२५० आणि एक हजार रुपये अशी मानधन वाढ पाच वर्षानंतर केली होती. ही वाढ वाढत्या महागाईच्या मानाने फारच अल्प होती. मात्र अन्य मागण्यांबाबत शासन विचार करेल या अनुषंगाने कृती समितीने ती मान्य केली होती. त्यावेळी शासनाच्या या निर्णयाने अंगणवाडी कर्मचारी अत्यंत निराश असून त्या आजही समाधानी नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाने मागील वर्षी दिलेल्या ऐतिहासिक निकालात अंगणवाडी सेविकांची पदे वैधानिक असून त्या शिक्षण अधिकार, अन्न सुरक्षा आदी कायद्यांचे पालन करण्यासाठी शासनाचे हात म्हणून काम करतात. शासन जरी त्यांना दिल्या जाणाऱ्या मोबदल्याला मानधन म्हणत असेल तरी ते प्रत्यक्षात वेतनच आहे. तरी त्यांना ग्रॅज्युइटी आदी लाभ मिळविण्याचा अधिकार आहे, असे स्पष्ट म्हटले आहे. त्यांच्या अनेक मागण्या शासनाकडे प्रलंबित असल्याने त्या मागण्यांसाठी ४ डिसेंबरपासून अंगणवाडी सेविका बेमुदत संपावर जाणार आहेत.
मदतनीस सेवकांचे मानधन कमीतकमी १८ हजार ते २६ हजार पर्यंत असावे, सेविका व मदतनीसांच्या मानधनात १०० ला ७५ असे प्रमाण असावे, महागाईच्या निर्देशांकाला जोडून दर सहा महिन्यांनी वाढ करावी, सेवासमाप्तीनंतर देण्याचा प्रस्ताव तयार करून हिवाळी अधवेशनात तो मंजूर करावा, महानगरपालिका हद्दीचे निकष शिथिल करून अंगणवाड्यांसाठी किमान पाच हजार ते आठ हजार भाडे मंजूर करावे, आहाराचा दर आठ रुपयांऐवजी सर्वसाधारण बालकांसाठी १६ तर अतीकुपोषित बालकांसाठी २४ रुपये असा करावा, या मागण्या हिवाळी अधिवेशनात मांडून अंगणवाडी सेविकांना न्याय देण्याची मागणी कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.