गावठाण वगळून दिव्याचा विकास
ठाणे : मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर अवघ्या दोन महिन्यांतच दिव्यात क्लस्टर योजनेला गती मिळाली असून यासाठी दिव्यात एकात्मिक सर्व्हेक्षण केले जाणार आहे. यामध्ये सुमारे २७३.०५ हेक्टर क्षेत्राचे सर्व्हेक्षण केले जाणार असून यासाठी २८.६७ कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
गावठाण वगळून दिव्याचा क्लस्टर योजनेत समावेश केला जाणार आहे. एकात्मिक सर्व्हेक्षणाच्या अंतर्गत केवळ क्लस्टर अंतर्गत येणाऱ्या क्षेत्रफळाचे सर्व्हेक्षण केले जाणार नसून यामध्ये सामाजिक आणि आर्थिक सर्व्हेक्षण देखील केले जाणार असल्याची माहिती पालिकेच्या सूत्रांनी दिली आहे.
ठाणे शहरात क्लस्टर योजना प्रस्तावित करण्यात आली असून यामध्ये पहिल्या टप्प्यात सहा युआरपीना प्राधान्य देण्यात आले आहे. या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांचा मतदार संघ असलेल्या किसननगर भागात क्लस्टर योजनेच्या कामाला देखील सुरुवात करण्यात आली आहे. मात्र खाडीच्या पलिकडे क्लस्टर योजनेबाबत अद्याप कोणत्याच प्रकारच्या हालचाली करण्यात आल्या नव्हत्या. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे देखील उभी राहिली असून धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांसाठी दिव्यातही क्लस्टर योजना राबवावी अशी मागणी माजी उपमहापौर रमाकांत मढवी यांनी केली होती. विशेष म्हणजे जून महिन्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः दिव्यात जाहीर सभा घेऊन दिव्यात क्लस्टर योजना राबवण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर आता दिव्यातील क्लस्टर योजनेला खऱ्या अर्थाने गती आली असून यासाठी आता एकात्मिक सर्व्हेक्षणाचा प्रस्ताव देखील ठाणे महापालिकेच्या वतीने तयार करण्यात आला आहे.
दिव्यात क्लस्टर योजनेची अंमलबजावणी झाल्यास दिव्याला लागलेला अनधिकृत बांधकामाचा शिक्का पुसला जाणार आहे. याशिवाय हा परिसर खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या कल्याण लोकसभा मतदार संघात येत असल्याने याचा फायदा श्रीकांत शिंदे यांनाही निवडणुकीत होऊ शकतो.
एकात्मिक सर्व्हेक्षण म्हणजेच क्लस्टर इम्प्लिमेंटेशन मॅनेजमेंट सिस्टीम हे पारंपरिक सर्व्हेक्षणापेक्षा वेगळे आहे. या अत्याधुनिक सर्व्हेक्षणात वास्तविकता दर्शवणारी माहिती एकाच पटलावर आणून त्याचे एकत्रीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सर्व्हेक्षणातील पारदर्शकता टिकून राहणार आहे. याशिवाय सामाजिक, आर्थिक तसेच बायोमेट्रिक सर्व्हेक्षण अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून देखील केले जाणार आहे.
दिवा क्लस्टर योजनेच्या एकात्मिक सर्व्हेक्षणासाठी सुमारे २८.६७ कोटींचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला असून यासाठी शासनाकडे अनुदान मागितले जाणार आहे. समूह विकास योजना या लेखाशिर्षकांतर्गत हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून हा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेसाठी पाठवण्यात येणार आहे.
दिवा-१ युआरपी (दिवा पश्चिम), दिवा-२ युआरपी आणि साबे युआरपी या भागांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.