राष्ट्रगीत शाळेत रोजच म्हटले जाते. नाटक-चित्रपट सुरु होण्यापूर्वी आज्ञाधारकपणे आपण सारेच उभे रहात असतो, पण म्हणून आपली देशाभिमानाची भावना कमी होत नसते. मग स्वातंत्र्यदिन वा प्रजासत्ताकदिनाबद्दल कोणते औत्सुक्य राहते, हा प्रश्न जनतेच्या मनात डोकावणे स्वाभाविक आहे. त्याचे उत्तर पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपती देशाला उद्देशून करीत असलेल्या भाषणात कदाचित सापडेल. या खेपेस मात्र हे कुतुहल राहिलेले नाही. कारण दोनच दिवसांपूर्वी पंतप्रधानांनी अविश्वासदर्शक ठरावावर बोलताना त्यांची भूमिका आणि आगामी काळात देशाची दिशा काय असेल याबद्दल विस्तृत मांडणी केली. त्यामुळे ध्वजारोहण केल्यावर लोकसभेतल्या भाषणाला पुष्टी देण्याचे काम होईल असे वाटते. हे भाषण राजकीय स्वरूपाचे असल्याने त्यात देशवासियांसाठी करावयाच्या आवाहनाचा अंश कमी होता. परंतु एकुणच देशातील प्रत्येक समस्येकडे राजकीय चष्म्यातून पाहिले जाऊ लागल्याने नेत्यांच्या देशउभारणीच्या आवाहनाबद्दल शंका उपस्थित होऊ लागल्या आहेत. त्यांच्या हेतूंबद्दल आणि विश्वासार्हतेबद्दल संदिग्धता निर्माण झाली आहे. समान नागरी कायदा, मणिपुरमधील निंदनीय घटना यामुळे ढवळून निघालेल्या वातावरणात विकासाच्या वाटा शोधणे जटील होत आहे. जातीय तणाव, दैनंदिन समस्या, सीमेवरील अशांतता, असे असंख्य गुंतागुंतीचे प्रश्न सुशासनाच्या संकल्पनेत अडथळे निर्माण करीत आहेत. आम जनतेला राजकारणाचा, विशेषत: सध्याच्या घृणास्पद रूपाचा तिटकारा आल्याने त्यांचा लोकशाहीवरचा विश्वास उडू लागला आहे. त्यांना दिलासा देण्याचे काम खरे तर नेतेमंडळींकडून अपेक्षित असताना ते मात्र आरोप-प्रत्यारोपांच्या निरर्थक कार्यक्रमात रंगून गेले आहेत. ही अवस्था चिंताजनक आहे आणि देशाच्या अखंडतेला बाधा आणणारी आहे. सत्तारूढ पक्षाला देशाचे सार्वभौमत्व अबाधित आहे असे वाटत आहे तर ध्रुवीकरणाची प्रक्रिया देश फोडेल असे विपक्षांना वाटत आहे. ही दोलायमान अवस्था प्रगतीचे आराखडे आखताना अनुकूल खचितच नाही. निवडणुकीचे नगारे वाजू लागले असताना राष्ट्रगीताचे सूर कानावर कसे पडावेत आणि अंगावर नेहमीचे रोमांच कसे उमटतील हा प्रश्न आहे. राजकारण्यांच्या मनात असा विचार येत असेल का हो?
