ठाण्यातील समस्यांना फोडली वाचा; विकासकामांना मिळणार चालना
गेल्या नऊ वर्षांत आमदार संजय केळकर यांनी विधिमंडळाच्या माध्यमातून ठाणे शहर मतदार संघातील समस्यांना वाचा फोडतानाच विकास कामांना चालना देण्याची परंपरा नुकत्याच संपन्न झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात कायम ठेवली. मतदार संघातील सर्वाधिक प्रश्न सभागृहात मांडणारे आमदार म्हणूनही त्यांच्याकडे पाहिले जात आहे.
१७ जुलै ते ४ ऑगस्ट दरम्यान यंदाचे पावसाळी अधिवेशन झाले. या अधिवेशनात आमदार संजय केळकर यांनी शहर विकासाचे चौफेर विषय मांडत ठाणे शहराची मुद्रा अधिवेशनात उमटवली. ठाणे शहरात अंतर्गत मेट्रोचे नियोजन असून या प्रकल्पामुळे बाधित इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. या इमारतींना पुनर्विकासाची परवानगी देण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मागणी पावसाळी अधिवेशनात आमदार केळकर यांनी केली. इमारतींचे आयुष्यमान वाढवण्यासाठी इमारतींच्या टेरेसवर शेड उभारण्यात आल्या आहेत. या शेड नियमानुकुल करण्याचे मागणीही त्यांनी केली. रस्त्यावरील झाडांप्रमाणेच गृहसंकुलातील झाडांच्या फांद्यांची छाटणी निःशुल्क करण्यात यावी याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मागणी त्यांनी केली. ठाणे शहरात अनेक बिल्डरांकडून सुमारे सात हजार ग्राहकांची फसवणूक झाली आहे. यात नामांकित दहा विकासकांचा समावेश असून राज टोरस या विकासाकावर तब्बल १८ गुन्हे दाखल असून अड्याप्त्यास अटक केली नसल्याची बाब श्री.केळकर यांनी उघडकीस आणली. येऊरमध्ये आदिवासी बांधवांच्या जमिनी धनदांडग्यांनी विविध मार्गांनी हडप करून त्यावर बेकायदेशीरपणे बंगले, हॉटेल, ढाबे, टर्फ आदी २००हून जास्त बांधकामे केली आहेत. या प्रकरणी बांधकाम धारकांवर कारवाई करून चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
ठाण्यातील २४४ रस्त्यांसाठी राज्य शासनाने ठाणे महापालिकेला ६०५ कोटींचा निधी दिला आहे. ही कामे दर्जेदार व्हावीत यासाठी आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना सक्त निर्देश दिले होते, थर्ड पार्टी ऑडिट केल्याशिवाय ठेकेदारांना बिले अदा करायची नाहीत, असे निर्देश असताना थर्ड पार्टी ऑडिटशिवाय बिले अदा करण्यात आल्याची बाब श्री.केळकर यांनी सभागृहात उघडकीस आणली. या प्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.
ठाणे शहरात वाहनतळे पुरेशी नसल्याने रस्त्याच्या दुतर्फा लहान-मोठी वाहने उभी असतात. त्यामुळे शहरात सर्वत्र वाहतूक कोंडी निर्माण होऊन ठाणेकरांना त्याचा नाहक मनस्ताप होतो. मॉडेला येथे भुखंड उपलब्ध असून त्या ठिकाणी ट्रक टर्मिनस उभारण्याचे नियोजन आहे. मात्र अद्याप त्यावर प्रत्यक्ष काम सुरू नसून गेल्या अनेक वर्षापासून ठाणेकर ट्रक टर्मिनसपासून वंचित आहेत. याबाबत तातडीने कार्यवाही सुरू करण्याची मागणी श्री.केळकर यांनी सभागृहात केली.
ठाण्यातील बारा बंगला येथील कोपरी क्रीडा संकुलाच्या बांधकामात अनियमितता आढळली असून या कामाची चौकशी करण्यात यावी तसेच हे संकुल त्वरित सुरू करण्याची मागणी आमदार केळकर यांनी केली.
ठाणे शहरात बेकायदेशीरपणे ऑर्केस्ट्रा-डान्स बार आणि हुक्का पार्लर सुरू असून तरुण पिढी उद्ध्वस्त होत असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. याबाबत शहरात चळवळ सुरू करण्यात आली असून त्यास मोठा जनाधार मिळत आहे. परवानगी नसताना हे व्यवसाय सुरू असून शहर हुक्का पार्लरमुक्त करण्यासाठी ते कायमस्वरुपी बंद करण्याची मागणी श्री. केळकर यांनी केली. राबोडी विभागातील सामाजिक कार्यकर्ते जमील शेख यांची हत्या करणारा मुख्य सूत्रधार आणि आरोपी अद्याप फरार असल्याचे दाखवले जाते. त्यांच्या कुटुंबीयांना न्याय देण्यासाठी हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्याची मागणी श्री. केळकर यांनी केली. ठाण्यातील बीएसयुपी योजनेंतर्गत बोगस लाभार्थींना घरांचे वाटप करण्यात आले आहे. याबाबत चौकशी समितीचा अहवाल लक्षात घेऊन अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणीही त्यांनी केली. त्याचबरोबर वर्तकनगर येथील म्हाडा वसाहतीतील पुनर्विकासाचा मुद्दाही आ.केळकर यांनी उपस्थित केला. ठाण्यातील पोलीस वसाहतींची दुरवस्था झाली असून दुरुस्तीसाठी अपुरा निधी देण्यात आला आहे. हा निधी वाढवून देण्याची मागणीही आ. केळकर यांनी केली. शहरी भागात अजूनही अकृषिक कर आकारणीच्या नोटिसा बजावण्यात येत आहेत. याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज त्यांनी सभागृहात व्यक्त केली.
सफाई कामगारांना सरसकट वारसा हक्काने नोकरी द्यावी, ही नोकरी देत असताना जात प्रमाणपत्राची अट रद्द करण्यात यावी, वारसा हक्काची प्रलंबित प्रकरणे तत्काळ निकालात काढावीत, अशी मागणी श्री.केळकर यांनी केली. कंत्राटी पध्दतीने पोलीस भरती करू नये, पोलिसांच्या निवृत्तीचे वय ५८ ऐवजी ६० वर्षे करण्याची मागणीही त्यांनी केली. ठाणे महापालिका शाळांमध्ये शिक्षकांची वानवा असल्याने विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता ढासळत आहे, पटसंख्या अर्ध्यावर आली आहे. सुमारे २२५ शिक्षकांच्या भरतीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे प्रलंबित असून त्यास मंजुरी देण्याची मागणीही त्यांनी केली. प्राथमिक शिक्षकांचे जिल्हा अंतर्गत आणि जिल्हाबाह्य बदली संदर्भात तसेच सातवा वेतन आयोगाचा तिसरा आणि चौथा टप्पा देण्यात यावा, अशी मागणीही श्री.केळकर यांनी केली. ठाणे शहरात आपला दवाखाना योजनेंतर्गत कोटना काळात कंत्राटी परिचारिका आणि कर्मचाऱ्यांनी उल्लेखनीय काम केले. कोरोनानंतर या ६० परिचारिकांना शैक्षणिक अर्हतेत बसत नसल्याचे कारण सांगून सेवेतून कमी करण्यात आले आहे. या परिचारिकांसह आरोग्य विभागातील ८०० कर्मचाऱ्यांना नियमित काम देण्याची मागणीही त्यांनी केली. वृत्तपत्र विक्रेत्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी, त्यांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करून त्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
ठाणे शहरातील कारखाने बंद असताना तेथील कामगारांना अद्याप नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. असे असताना कंपन्यांच्या जागेवर इमारती उभ्या राहत असून कामगार देशोधडीला लागले आहेत. रबर इंडिया कंपनी आणि मफतलाल कंपनीमधील कामगारांना अद्याप देणी देण्यात आलेली नाहीत. ही देणी त्वरित देण्याबाबत श्री.केळकर यांनी सभागृहात आग्रह धरला.
याच बरोबर झाड पडून मृत्यु पावलेल्या ॲड. किशोर पवार यांच्या वारस पत्नीस कायमस्वरुपी नोकरीत सामावून घेणे, संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावण बाळ निवृत्ती योजनेतील लाभार्थ्यांना मानधन वाढवणे, गृहरक्षक दलाची नव्याने रचना करून त्यांना ताकद द्यावी, नागरी संरक्षण दलाची पूर्वीची रचना कायम ठेवून नागरी संरक्षण दलाला शासनाने सक्षम करण्यासाठी पावले उचलावीत, देशभरातून पळून आलेल्या मुलांसाठी काम करणाऱ्या समतोल फाउंडेशनसह एनजीओ संस्था आणि इतर संस्थांना शासनाने जागा आणि सुविधा उपलब्ध करून देऊन त्यांना बळ देणे तसेच ठाणे कारागृहात कैद्यांची संख्या लक्षात घेता कारागृहाच्या उर्वरित जागेवर नवीन इमारत बांधणे आदी मुद्देही आमदार संजय केळकर यांनी सभागृहात मांडले.
आमदार संजय केळकर यांनी ठाणे शहर मतदार संघाबाहेरील नागरीकांच्या समस्यांनाही सभागृहात वाचा फोडून न्याय मिळवून दिला. वाडा तालुक्यातील अंबिस्ते गावात प्रदूषण करून ग्रामस्थांचे आरोग्य बिघडवणाऱ्या कंपनीवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. या मागणीची दखल घेत शासनाच्या निर्देशानंतर प्रदूषण नियंत्रण विभागाने कंपनी प्रशासनास कंपनी बंद करण्याची नोटीस बजावली. सुमारे १४ वर्षांनी ग्रामस्थांना न्याय मिळाल्याने ग्रामस्थांनी श्री. केळकर यांचे आभार मानले. सातारा-कागल रस्ता अपूर्ण असताना टोल आकारणी सुरू करण्यात आली असून ती बंद करावी तसेच मुंबई एन्ट्री पॉइंटवर टोल टप्प्या टप्प्याने कमी करण्यात यावा अशी मागणीही श्री. केळकर यांनी केली.