ठाणे: शासनाकडून अनुदान मिळविण्यात उदासीनता दाखविणाऱ्या शिक्षण मंडळाच्या भोंगळ कारभाराचा पर्दाफाश ‘ठाणेवैभव’ने केला होता. त्याची दखल घेऊन ठामपा आयुक्तांनी चौकशी अहवाल मागवून पालिकेच्या कायम विनाअनुदानित सहा शाळांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवणार असल्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
उर्वरित नऊपैकी सात शाळांसाठी अनुदान मिळवण्याबाबत संभ्रम असल्याचे दिसून आले आहे. कारण आयुक्तांना प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार नऊ शाळा या स्वयं अर्थसहाय्यीत आहेत. पण ‘ठाणेवैभव’ला मिळालेल्या माहितीनुसार केवळ दोनच शाळा स्वयं अर्थसहाय्यता गटात आहेत. शिक्षकांना देण्यात येणार्‍या वेतनाचे ऑडीट केल्यास ही बाब स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
शैक्षणिक दर्जा वाढावा यासाठी शासनाकडून शाळांना अनुदान दिले जाते. मात्र ठाणे महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने मागील २० वर्षांत पालिका शाळांसाठी अनुदान मिळावे यासाठी प्रयत्नच केले नसल्याचा भांडाफोड ‘ठाणेवैभव’ने केला होता. ठाणे महापालिकेच्या बालवाडीचे ६७ वर्ग, प्राथमिक विभागाच्या ११७ आणि माध्यमिक विभागाच्या २२ शाळा आहेत. माध्यमिक शाळांसाठी शासनाचे अनुदान मिळते. मात्र पालिकेच्या केवळ सातच शाळांना शासनाचे सध्या अनुदान मिळत आहे. त्यामुळे उर्वरित १५ शाळांमधील शिक्षकांचे वेतन पालिकेला आपल्या तिजोरीतून करावे लागत असून त्यासाठी वर्षाला सहा कोटींपेक्षा जास्त खर्च होत आहे. याची तत्काळ दखल पालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांनी घेत चौकशी अहवाल मागवला.
एका शाळेत किमान पाच शिक्षक कार्यरत आहेत असे गृहीत धरल्यास या १५ शाळांमध्ये ७५ पेक्षा जास्त शिक्षक शिकवत आहेत. प्रत्येक शिक्षकाला अंदाजे सरासरी ७० हजार रुपये वेतन या प्रमाणे किमान ७५ शिक्षकांसाठी दर महिन्याला ५२ लाख ५० हजार रुपये वेतनासाठी पालिका अदा करते. वर्षाच्या वेतनाचा ताळमेळ काढला तर ही रक्कम ५२ लाख ५० हजार गुणीले १२ च्या प्रमाणे ६ कोटी ३० लाख रुपये होते. जर नऊ शाळा स्वयं अर्थसहाय्यता गटात असतील तर मग त्या शाळांमधील शिक्षकांच्या वेतनाचा खर्च कोण करते याचे ऑडीट केल्यास सत्य बाहेर येण्यास मदत होणार आहे.
आयुक्तांनी मानले ‘ठाणेवैभव’चे आभार
‘ठाणेवैभव’ने शालेय अनुदानाचे वृत्त प्रसिद्ध केल्यामुळे पालिका प्रशासनाची उदासिनता उजेडात आली. या वृत्तामुळे किमान आता सात कायम विनाअनुदानीत शाळांना २० टक्के अनुदान मिळावे यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे पालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांनी सांगितले. या शाळांना अनुदान मिळाल्यास शिक्षकांच्या वेतनावर पालिका तिजोरीतून अदा होणार्‍या रक्कमेची बचत होईलच पण ही पुंजी शैक्षणिक दर्जा अधिक सुधारण्यासाठी मदत होईल अशी अपेक्षा आयुक्तांनी व्यक्त केली आहे.
