भारतीय जनता पक्षाचा विजयी वारू रोखण्यासाठी १७ विरोधी पक्ष एकत्र आले आणि त्यांनी २०२४च्या निवडणुकीत सत्तारूढ पक्षाची दहा वर्षांची सद्दी संपवण्याचा निर्धार केला. पाटणा येथे झालेल्या एकजुटीच्या कार्यक्रमास यश येणे हे पूर्णपणे घटक पक्षांच्या लवचिकतेवर अवलंबून असेल कारण कधीनाकधी ते एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले होते. त्यांचा जाहीरनामा, विचारधारा आणि जी काही तत्वे असतील ती समान किमान कार्यक्रमाच्या दोऱ्यात गुंफणे तसे सोपे नाही.
जागावाटपाच्या वेळी हे विषय उफाळून वर येणार यात वाद नाही. अशा वेळी त्यांच्यात एकमत साधण्यासाठी सर्वच पक्षांना त्यांचे अजेंडे आणि नेत्यांना अहंकार दूर सारावे लागणार ही पूर्वअट आहेच! पाटणा येथे ही बैठक घेण्याचे औचित्य अर्थातच सत्तरच्या दशकात काँग्रेसचे आव्हान स्वीकारण्यासाठी झालेली मुहूर्तमेढ येथेच झाली होती. जनता दलाचा अर्थात तिसऱ्या आघाडीची मोर्चेबांधणी सुरु झाली आहे. अर्थात पन्नास वर्षात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे आणि ज्या इंदिरा गांधींविरुद्ध षड्डू ठोकण्यात आले होते त्यांचा नातू या एकजुटीच्या प्रयोगात नितीश कुमार यांच्या मांडीला मांडी लावून बसला होता! राजकारणाला साचलेपण कधीच मान्य नसते आणि त्यामुळे मक्तेदारी तोडण्याचा प्रयत्न हे सातत्याने सुरू असतात. भाजपाविरुद्ध ‘अँटी-इन्कम्बन्सी’चे वातावरण निर्माण करण्यात या सतरा जणांना यश मिळवण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागणार तरच विद्यमान सत्तारूढ पक्षाची मक्तेदारी तोडण्याचा त्यांचा हेतू सफल होऊ शकतो.
काँग्रेस असो वा भाजपा, या प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांना प्रादेशिक पक्ष हे सातत्याने आव्हान देत आले आहेत. भाजपाने या छोट्या पक्षांचा खुबीने वापर करीत अनेक राज्यात आणि केंद्रात सत्ता हस्तगत केली. आजही त्यांना या पक्षांची गरज आहे. भले ती पूर्वइतकी नसेलही, परंतु १७ पक्ष जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा त्यांना या छोट्या पक्षांना सामावून घेण्याची लवचिकता दाखवावी लागणार. राहुल गांधी यांनी या प्रयासात बलिदान देण्याचे सुतोवचही केले आहे. भाजपावर असाही आरोप होत असतो की ते छोट्या मित्र पक्षांचा यूज अँड थ्रो (वापरा आणि फेकून द्या) या तत्त्वानुसार ते वापर करतात म्हणून. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल मित्रांच्या मनात शंका उत्पन्न होत असते. विरोधी पक्षांना संशयाचे हे ढग अधिक गडद करण्याचे प्रयत्न करावे लागणार. महाराष्ट्रातील शिवसेना (ठाकरे) गट हे अशा प्रादेशिक पक्षाचे उदाहरण आहे. त्याना भाजपापासून विलग करुन विपक्षांनी आपला गेम प्लान अडीच वर्षांपूर्वीच उघड केला होता.
विरोधी पक्षांची एकजूट टिकली तरच हा प्रयोग तगडे आव्हान उभे करू शकतो. अशावेळी अरविंद केजरीवाल (आप) आणि ममता बॅनर्जी (तृणमूल काँग्रेस) यांनी केलेली विधाने प्रतिकूल ठरू शकतात. दिल्लीत सरकार चालवताना होणाऱ्या प्रशासकीय अडथळ्यांना भाजपाने काढलेला अध्यादेश कारणीभूत आहे. काँग्रेसने त्यास विरोध केलेला नाही आणि ही बाब केजरीवाल यांना रुचलेली नाही. त्यांनी उघडपणे एकजुटीच्या महत्वपूर्ण बैठकीवर काय परिणाम होईल याची तमा न बाळगता काँग्रेसवर टीका केली. ममता बॅनर्जी यांनी तर भाजपावर टीका करताना काँग्रेसच्या क्षमतेबद्दलही शंका व्यक्त करून एकजुटीला पूरक वातावरणाला शह देणारे विधान केले. याचा अर्थ काँग्रेस हा भले सर्वात जुना पक्ष असला तरी त्यांची ज्येष्ठता केजरीवाल, बॅनर्जी यांसारखे नेते कितपत मान्य करतील हा प्रश्न ठरतो रहातोच.
या बैठकीची खिल्ली उडवण्याचा प्रयत्न भाजपाने केला आहे. वास्तविक विरोधकांना हलक्यात घेणे हे फाजील आत्मविश्वासाचे द्योतक ठरू शकते. शायनिंग इंडिया, फील गुड फॅक्टर वगैरे सारखी जाहिरातबाजी कशी बुमरँग झाली होती हे भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांना ठाऊक नसेल असे नाही, परंतु विपक्षांना सन्मान देण्याची राजकीय सभ्यता कधीच इतिहासजमा झाली आहे. त्यामुळे तशी अपेक्षा बाळगणे बावळटपणाचे ठरेल. परंतु विरोधी पक्षांना तूर्तास दुबळ्या आणि दुर्बल व्यक्तीला मिळते ती सहानुभूती मिळत असेल तर भाजपाने त्यांच्याशी वर्तन करताना स्वतःवर मग्रुरीचा शिक्का मारून घेता कामा नये. सत्तेत असल्यावर जनतेच्या हिताचे निर्णय घेऊन लोकप्रियता मिळवता येत असते परंतु नोटबंदीसारखा एखादा निर्णय संमिश्र प्रतिक्रिया उमटवून जातो आणि असे असंतोषाचे धुमारे ऐनवेळी किंवा मोक्याच्या वेळी आपला परिणाम साधून जातात. चांगल्या कामांची उजळणी भाजपातर्फे सातत्याने होत असते आणि ही चांगली कामे जनतेपर्यंत कार्यकर्त्यांनी पोहोचवावी ही व्युहरचनाही आखण्यात आली आहे. जे निर्णय चुकले किंवा पूर्णपणे रुचले नाहीत त्याबद्दलचा कानोसाही भाजपाला घ्यावा लागेल आणि त्या दृष्टीने मतदारांचा रोष कमी करण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. मतदारांच्या मनात असलेली ही विरोधाची भावना जवळजवळ नाहीच असे मानून चाललेल्या भाजपाला त्याचा त्रास होऊ शकतो. किंबहुना भाजपाच्या या कथित बेफिकिर वृत्तीचे भांडवल करून विरोधी पक्ष मतदारांना ‘आम्हाला एक संधी देऊ पहा’, असे आवाहन करण्यासाठी पुढे सरसावू लागेल. अर्थात याकरिता विरोधी पक्षांना भाजपाच्या गेल्या दहा वर्षातील लहान मोठ्या सर्व निर्णयांचा अभ्यास करावा लागेल. त्यासाठी अनुभवी नेत्यांची एक फळी पडद्यामागे राहून काम करणारी असावी लागेल. सत्तेला आतुर नेते या कामात किती रस घेतील हाही प्रश्नच आहे.
थोडक्यात 17 चा खतरा व्हावा असे वाटत असेल तर विपक्षांना भाजपाचे 2014 पासूनचे सर्व जाहीरनामे आणि विविध मंत्रालयाच्या कामांचे अहवाल यांचा सूक्ष्म अभ्यास करावा लागेल. राजकारण सतत कूस बदलत असते, त्यामुळे विपक्ष नेत्यांना पुढील काही महिने अहोरात्र एकाच ध्यासाने काम करावे लागेल. पाटणा येथून सुटलेली सत्तेची वंदे भारत एक्सप्रेस तरच दिल्ली गाठू शकेल!