कल्याण : बहुचर्चित असलेल्या कल्याण जवळील मोहने येथील एनआरसी व्यवस्थापनावर 132 कोटीची कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेची मालमत्ता कराची थकबाकी असताना ती सक्तीने वसूल न करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असल्याने केवळ 28 कोटी वसूल करण्याचे आदेश पारित केल्याची माहिती पालिका आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे यांनी दिली आहे.
एनआरसी कारखाना गेल्या 14 वर्षापासून बंद असून कारखान्याची सुमारे साडेचारशे एकरच्या आसपास असणारी जागा व कारखाना अदानी उद्योग समूहाला विकलेला आहे. कामगारांच्या थकीत देणे बाबत सुमारे साडेतीन ते चार हजार कामगार देनी घेण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. याबाबत कामगार संघटनांनी विविध न्यायालयात याचिका दाखल केल्या असून प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. एनआरसी कारखान्यावर जलसिंचन विभाग, महसूल, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका कामगारांची करोडो रुपयांची देनी थकलेली आहे.पालिका प्रशासनाने मालमत्ता कराच्या थकबाकीपोटी एनआरसी कारखान्याच्या प्रवेशद्वारावर जप्ती केल्याचा सूचनाफलक यापूर्वी लावला होता.
कारखान्याच्या आतमध्ये पालिका प्रशासनाने कचरागाडी खाली करण्याचाही सपाटा लावला होता. मात्र एनआरसी प्रशासनाने थकबाकी न भरण्याचे धोरण कायम स्वीकारल्याचे दिसून येत होते.
साडेचारशे एकर मोकळ्या जमिनीवर मालमत्ता करापोटी महानगरपालिकेला करोडो रुपये मिळणे अपेक्षित होते. मात्र याबाबत व्यवस्थापनाने क डो म पा विरोधात न्यायालयात धाव घेतली. जिल्हा न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत थकबाकी संदर्भात प्रकरण गेल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने मागील महिन्यात एनआरसी व्यवस्थापनाच्या बाजूने निकाल देत पालिकेला 28 कोटी वसूल करण्याचे आदेश जारी केले. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात पालिका प्रशासनाला वसुली सक्तीने करू नये अशी माहिती आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. भाऊसाहेब दांगडे यांना देऊन एनआरसीकडून 28 कोटीचा भरणा करून घेतल्याची माहिती यावेळी त्यांनी दिली आहे.
एनसीएलईटी न्यायालयाने थकीत रकमेबाबत कुठलाही निर्णय न दिल्याने याबाबत पालिकेने याचिका दाखल केली होती. मात्र याचिका फेटाळण्यात आली त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र याबाबत पालिकेला यश प्राप्त झाले नाही. मात्र याबाबत कायदेशीर सल्ला घेऊन पुनरयाचिका दाखल करता येऊ शकते का? याबाबत पालिका निश्चित प्रयत्न करणार असल्याचे डॉ.दांगडे यांनी म्हटले आहे.