ठाणे : विविध नाविन्यपूर्ण योजनेचा समावेश असणारा २०२३-२४चा ९२.८९ कोटींचा अर्थसंकल्प ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक मनुज जिंदल यांनी सादर केला.
प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन १.५० कोटी, जिल्हा परिषद शाळांमध्ये स्मार्ट ग्रंथालयांसाठी ६० लाख, ब्रीक टू इंक/सुपर 50 योजनेसाठी ५० लाख रु, शेतक-यांना भाजीपाला विक्रीसाठी ‘ई कार्ट’ पुरविण्यासाठी २० लाख, कृषी पर्यटन विकासात चालना देण्यासाठी १० लाख, जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्रसाठी १ कोटी, दिव्यांग व्यक्तींच्या सर्वेक्षणासाठी/पुनर्वसनासाठी ३० लाख, समाज मंदिरांमध्ये ग्रंथालय – पुस्तक पुरवठा आणि सुशोभीकरण ७० लाख, जिल्ह्यातील स्वयंसहाय्यता समूह/ग्रामसंघासाठी किचन कॅफे योजनेसाठी ७५ लाख, कुपोषण निर्मूलनासाठी अंगणवाडी सेविकांना प्रशिक्षणासाठी २५ लाख, स्वच्छ सुंदर कार्यालय स्पर्धेसाठी १० लाख, दिव्यांग रजिस्टर सिस्टीमसाठी पाच लाख अशी तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. यावेळी व्यासपीठावर श्री. जिंदल यांच्यासह अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुपाली सातपुते, प्रकल्प संचालक छायादेवी शिसोदे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश फडतरे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मयुर हिंगोणे आणि सर्व विभाग प्रमुख व कर्मचारी उपस्थित होते.
ठाणे जिल्ह्यातील विशेषत: ग्रामीण भागांतील सामाजिक परिस्थिती व तेथे असणा-या मूलभत सोयीसुविधांची आवश्यकता लक्षात घेऊन नव्या योजना सादर करण्यात येणार आहेत. ‘ब्रीक टू इंक’ही योजना, प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. शिवाय महिला बचत गटांसाठी किचन कॅफे योजना अशा नाविन्यपूर्ण योजना राबविण्यात येणार आहेत, अशी माहिती सीईओ मनुज जिंदल यांनी दिली.
सुधारित अर्थसंकल्पात सामान्य प्रशासन विभागासाठी ४.७७ कोटी, शिक्षण विभागासाठी १२.२६ कोटी, आरोग्य विभागासाठी २.५० कोटी, कृषी विभागासाठी २.४० कोटी, लघुपाटबंधारे विभागासाठी २.२३ कोटी, इमारत व दळणवळण विभागासाठी १८.८० कोटी, समाजकल्याण विभागासाठी ४.१२ कोटी, पशुसंवर्धन विभागासाठी २.४८ कोटी, पाणीपुरवठा विभागासाठी ३.८० कोटी, वित्त विभागासाठी २.०३ कोटी, ग्रामपंचायत विभागासाठी २३ कोटी, दिव्यांग कल्याण विभागासाठी २.०९ कोटी, महिला व बाल कल्याण विभागासाठी ४ कोटी इतक्या भरीव निधीची तरतूद केली आहे.
मुळ अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत विभागासाठी २२.३० कोटी, शिक्षण विभागासाठी ९.३० कोटी, इमारत व दळणवळण विभागासाठी १८.६५ कोटी, सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी ४.४७ कोटी, लघुपाटबंधारे विभागासाठी ४ कोटी, कृषी विभागासाठी २.६० कोटी, पशुसंवर्धन विभागासाठी २.६४ कोटी, दिव्यांग कल्याण विभागासाठी ३.२८ कोटी, समाजकल्याण विभागासाठी ५.८७ कोटी, महिला व बाल कल्याण विभागासाठी ६.९० कोटी, सामान्य प्रशासन विभागासाठी ५.४६ कोटी, वित्त विभागासाठी २.८७ कोटी, पाणीपुरवठा विभागासाठी ४.७५ कोटीचा निधी प्रस्तावित आहे.