देशातील अगदी ग्रामपंचायतीची निवडणूक असली तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव वापरले जात आहे. मोदी नावाचे शस्त्र सत्ताधारी पक्षाकडून सर्रास वापरले जात आहे आणि त्यामुळे ते मुख्य निवडणुकीपर्यंत बोथट तर होणार नाही याची पुसटशी शंकाही कोणाच्या मनात येत असेल तर शपथ! मोदी नावाचा अतिरेक करून भाजपा त्यांच्या प्रतिमेची छेडछाड करीत आहे हे लक्षात घेण्याची वेळ आली आहे.
दिल्ली महापालिकेतील गेल्या आठवड्यातील घडामोडींची दृश्ये ज्यांनी माध्यमांवर पाहिली असतील त्यांना वरील मुद्दा पटला असेल. ‘आप’ने महापालिकेतील भाजपची 15 वर्षांची मक्तेदारी संपवली हे या असंतोषामागचे कारण आहे. भाजपाचा दारुण म्हणण्याइतका पराभव झाल्यामुळे ही खदखद आहे आणि त्यामुळे महापौर निवडणूक पुढे पुढे ढकलत अखेर गेल्या आठवड्यात पार पडली. पाठोपाठ महापालिकेचे आर्थिक व्यवहार सांभाळणाऱ्या स्थायी समितीची निवडणूक झाली आणि संघर्षाचा वणवा भडकला. अवघ्या देशाने राजधानीत घडलेला हा तमाशा पाहिला. काय केले नाही उभय पक्षांच्या नगरसेवकांनी! बाकांवर उभे राहून घोषणा दिल्या, एकमेकांवर प्लास्टिकच्या बाटल्या भिरकावल्या, अर्धवट खाल्लेली सफरचंद भिरकावली, अर्वाच्य भाषेत एकमेकांची निंदा-नालस्ती केली. धक्काबुक्की झाली, झोंबाझोंबी झाली. मतदान पत्रिका फाडण्यात आल्या वगैरे, जितक्या म्हणून सभ्यतेला धरून गोष्टी टाळायला हव्यात त्या बिनदिक्कत नगरसेवकांनी केल्या. आपल्याला अवघा देश पाहतो आहे हे भानही या मंडळींना राहिले नव्हते. सत्तेपुढे त्यांना काही सुचत नव्हते आणि आपण लोकशाही पायदळी तुडवत आहोत हे ही त्यांच्या खिजगणतीत राहिले नव्हते.
एक प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष आणि दुसरा देशाचा कारभार भविष्यात हाकण्याचे स्वप्न पाहणारा, या प्रतिमेचे सोयरसुतक उभय पक्षांना राहिले नव्हते आणि हे सारे देशाच्या राजधानीत घडत होते! एका पक्षाकडे जगाचे नेतृत्व करण्याची क्षमता असलेला नेता आणि दुसऱ्या पक्षाच्या नेत्याला अधून-मधून पंतप्रधान होण्याची स्वप्ने पडत असताना त्यांच्या अनुयायांनी मात्र आपल्या आक्षेपार्ह आणि निंदनीय वर्तनाने या नेत्यांना छोटे केले. याचे खापर या छोट्या कार्यकर्त्यांना द्यायचे की या पक्षांचा सत्तेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन दोषी आहे असे म्हणायचे? आपल्या कार्यकर्त्यांवर सभ्यतेचे संस्कार करण्यात दोन्ही पक्ष कमी पडले की आपल्या कार्यकर्त्यांनी आक्रमक राहण्याची दिक्षा या पक्षांना मिळाली होती?
या प्रश्नांची उत्तरे या घटनांकडे पाहणारी जनता आपापल्या परीने मिळवेल, परंतु भाजपच्या कार्यकर्त्यांची जबाबदारी अधिक होती असे म्हणावे लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव घेणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्याकडून संयमाचे धडे गिरवून घ्यायला हवेत. आता कोणतरी म्हणेल की सत्तेच्या राजकारणात संयम वगैरे आदर्श गोष्टी निव्वळ बकवास असतात. तसे वाटावे अशी स्थिती आहे हे मात्र दुर्दैवाने कबूल करावे लागेल. कारण इतका तमाशा होऊनही भाजपच्या एकाही नेत्याने झालेल्या प्रकाराबद्दल खेद व्यक्त केला नाही. अरविंद केजरीवाल यांच्याकडून तरी ती अपेक्षा होती. याचा अर्थ त्यांचे समर्थन होते की काय? तसे असेल तर भारतीय लोकशाही सत्तेच्या कसोटीवर पराभूत होते आणि ती तकलुबी आहे असा निष्कर्ष निघू शकतो.
महापालिकेसारखी स्थानिक स्वराज्य संस्था लोकशाहीचे धडे गिरवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची पिढी तयार करण्यासाठी असतात. लोकशाही तत्वे, फेकाफेक, झोंबाझोंबी आणि अर्वाच्य शब्द वापरणाऱ्या तथाकथित लोकप्रतिनिधींच्या हाती सुरक्षित कशी राहायची? मोदींचे असो वा केजरीवाल यांचे नाव वापरताना अनुयायांनी नेत्याबरोबर येणाऱ्या जबाबदारीचे भान ठेवायला हवे. ते ठेवले गेले नाही. किंबहुना श्री. मोदी यांच्या नावाचा अतिरेक वापर होत राहिला तर त्याचा प्रभाव कमी होण्याची भीती आहे. पक्ष नेतृत्वाने कार्यकर्त्यांची अशा बेताल वर्तनाबाबत कानउघडणी करायला हवी.
महाराष्ट्रातील राजकारणाचा संघर्ष उच्च बिंदूवर पोहोचला आहे. जे दिल्ली महापालिकेत आपण पाहिले ते मुंबई महापालिकेत पाहायला मिळू नये म्हणजे झाले. राजधानीतील राजकारण्यांनी लोकशाहीतील सभ्यता अबाधित राहावी यासाठी नेतृत्व करायला हवे. परंतु त्यांचे वर्तन आदर्श या शब्दापासून अनेक कोस दूर आहे असेच म्हणावे लागेल.
