ठाणे: ठाण्यात अनधिकृत इमारती, बोगस परवानग्या बनवून रहिवाशांची फसवणूक असे प्रकार मोठ्या प्रमाणात होत असताना महारेराने १०० टक्के खर्च होऊनही अवघे २० ते ३० टक्के काम केलेल्या ठाण्यातील ४३ आणि पालघर जिल्ह्यातील सहा प्रकल्पांना नोटीसा बजावल्या आहेत.
डिसेंबर २३ अखेर घरांचा ताबा देणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात ४०टक्के पेक्षाही कमी काम झालेल्या २६१ प्रकल्पांना महारेराने कारणे दाखवा नोटिशी बजावल्या आहेत. २५ ते ५०० कोटींच्या ४५,५३९ सदनिकांच्या या प्रकल्पांत सुमारे २६,१७८ सदनिकांची नोंदणी झालेली आहे. विकासकांनी महारेराकडे सादर केलेल्या माहितीच्या आधारेच महारेराने या नोटिशी बजावल्या आहेत. विकासक हे प्रकल्प येत्या नऊ महिन्यांत कसे पूर्ण करणार आहेत, हे साधार स्पष्ट करण्यासाठी महारेराने कारणे दाखवा नोटिशी बजावल्या आहेत. या नोटिशी प्रकल्प नोंदणी करताना महारेराकडे दिलेल्या इमेल पत्त्यावर पाठविण्यात आलेल्या आहेत. या विकासकांना त्यांची बाजू स्पष्ट करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आलेली आहे.
स्थावर संपदा क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या घर खरेदीदार आणि तत्सम गुंतवणूकदारांची गुंतवणूक सुरक्षित राहावी यासाठी महारेरा सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे. त्यासाठीच महारेराने देशातील कुठल्याही प्राधिकरणात अस्तित्वात नसलेली ‘ प्रकल्प संनियंत्रण यंत्रणा ‘कार्यरत केली आहे. या यंत्रणेच्या मदतीने महारेराने नोंदणीकृत प्रकल्पांचे सूक्ष्म संनियंत्रण सुरू केलेले आहे. या अभ्यासातून वरील त्रुटी महारेराने शोधल्या आहेत.
या ४०% पेक्षाही कमी काम झालेल्या प्रकल्पांत प्रत्यक्षात ५३ प्रकल्पांत १०% पेक्षा कमी; ४४ प्रकल्पांत १० ते २०% ; ६० प्रकल्पात २० ते ३०% आणि १०४ प्रकल्पात ३० ते ४०% एवढेच काम झालेले आहे. एवढेच नाही यात २५% खर्च झालेले १०६ प्रकल्प आहेत. २५ ते ५० % खर्च झालेले ९२, ५० ते ७५ % खर्च झालेले ४७ आणि ७५ ते १०० % खर्च झालेलेही १५ प्रकल्प आहेत. यातील एका प्रकल्पात १००% पेक्षा जास्त खर्च होऊनही प्रत्यक्षात काम मात्र २० ते ३०% झालेले आहे. यात मुंबई शहर २६, मुंबई उपनगर ९४, पुणे ६७, ठाणे ४३, रायगड १५, पालघर ६, नागपूर ३, नाशिक २, सातारा, कोल्हापूर, अमरावती, औरंगाबाद आणि दादरा नगर हवेली भागातील प्रत्येकी एका प्रकल्पाचा यात समावेश आहे.