१३,६९६ झोपडीधारक हक्काच्या घरांच्या प्रतीक्षेत
ठाणे: उड्डाणपूल, बोगदे, मेट्रो, अंतर्गत वर्तुळाकार मेट्रो अशा सुविधा आणि टोलेजंग इमारती यामुळे ठाणे शहर मुंबईनंतरची पहिली पसंती ठरत असताना येथील हजारो झोपडीधारक पुनर्विकास योजना रखडल्याने हक्काच्या घरांपासून वंचित राहत असल्याचे समोर येत आहे. जवळपास ३६ प्रकल्प मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असल्याचेही पुढे आले आहे.
ठाण्यात एक लाख १२,५०० झोपड्यांची नोंद झाली आहे. पण त्या तुलनेत आतापपर्यंत केवळ ५१ ठिकाणीच पुर्नवसन प्रकल्प राबवले गेले असून ७०४१ झोपडीधारकांचे हक्काच्या पक्क्या घरांचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे. तर ३६ प्रकल्प अजूनही मंजुरीच्या फेर्यात अडकले असून सुमारे १३,६९६ झोपडीधारक प्रतीक्षेत आहेत.
ठाणे शहरात हजारो इमारती उभ्या राहिल्या असून सध्या ४०० हून अधिक गृहप्रकल्प सुरू आहेत. दुसरीकडे येथील अनधिकृत धोकादायक इमारतींचा प्रश्न सोडवण्यासाठी देशातील सर्वात मोठी आणि पहिली क्लस्टर योजना आकार घेत आहे. दुसरीकडे वागळे, लोकमान्यनगर, कळवा, मुंब्रा, मानपाडा आदी भागांमध्ये मोठया प्रमाणात जुन्या झोपडपट्ट्या आहेत. ठाणे शहर झोपडपट्टी मुक्त करण्यासाठी अनेक वर्षांपासून पुर्नवसन योजना राबवली जात आहे. पण त्याची गती अत्यंत मंद असल्याचे समोर आले आहे. मुंबई महानगर प्रदेश झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकरण (एसआरए) कडून ठाणे पालिका क्षेत्रातील पुर्नविकास प्रकल्पांच्या मिळालेल्या आकडेवारीनुसार आतापर्यंत ५१ योजनांमध्ये ७०४१ झोपडीधारकांना सदनिका देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये ओसी म्हणजेच निवासी ताबा मिळालेले केवळ २७ प्रकल्प आहेत. तर वापर परवाना न घेता एक हजारहून अधिक झोपडीधारकांना १० प्रकल्पांचा ताबा दिल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे.
एसआरएअंतर्गत २४ योजनांचे काम सुरू असून यामध्ये २६९ चौरस मिटरची एक तर ३०० चौ. फुटांच्या २३ योजना आहेत. मंजुरीच्या प्रक्रियेमध्ये १२ योजना असून चार ठिकाणी २६९ तर आठ ठिकाणी ३०० चौ. फुटांच्या सदनिका आहेत. मात्र योजनांमध्ये प्रगती नसल्याची कबुली खुद्द प्रशासनाने दिली आहे. परिणामी १३,६९६ झोपडीधारक हवालदिल झाले आहेत.
ठाण्यात झोपड्यांची संख्या लाखाच्या घरात गेल्यामुळे पुनर्वसन प्रकल्पासाठी पात्रता यादी प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये स्विकृत प्रस्तावांची संख्या १३ आहे. स्विकृतीचा ना हरकत दाखला प्रलंबित असलेले आठ प्रस्ताव आहेत. तर ठाणे पालिकेने पात्र केलेले पाच प्रस्ताव आहेत. प्राधिकरणाने १६ ठिकाणे ही झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहेत. त्यामुळे ४२ प्रस्तावांचा मार्ग लवकरच मोकळा होऊन १२,८०४ झोपडीधारकांच्या स्वप्नातील घर साकार होण्याची शक्यता आहे. असे असले तरी ३५ प्रस्ताव हे झोपडपट्टी पुर्नवसन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.
पुनर्विकास योजनेतील अडथळे
ठाण्यातील अनेक झोपडपट्ट्या या वन विभाग सीआरझेड, रेल्वे, संरक्षण विभाग किंवा केंद्र सरकारच्या जमिनीवर आहेत. अशा जमिनींवर ‘एसआरए’ योजना राबवण्यासाठी संबंधित विभागाची एनओसी मिळवणे अत्यंत कठीण असते. राज्य सरकारच्या नवीन एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे अनेक तांत्रिक निकष बदलले आहेत. तसेच, झोपडीधारकांना आता ३०० ऐवजी ३३५ चौ. फूट किंवा त्यापेक्षा जास्त चटई क्षेत्राची मागणी असते. हे गणित आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. ठाणे शहरात सध्या ‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबवली जात आहे. अनेक ठिकाणी झोपडपट्ट्यांचा समावेश या क्लस्टर योजनेत केला गेला. त्यामुळे स्वतंत्र ‘एसआरए’ योजनेचे प्रस्ताव देण्याऐवजी रहिवासी आणि विकासक क्लस्टरचा मार्ग निवडत आहेत. कळवा, मुंब्रा किंवा लोकमान्य नगरसारख्या भागात डोंगर उतारावर झोपडपट्ट्या आहेत, जिथे मोठी इमारत बांधणे तांत्रिकदृष्ट्या खर्चिक आणि जोखमीचे ठरत आहे. बर्याचदा झोपडपट्टीमधील रहिवाशांच्या दोन-तीन वेगवेगळ्या सोसायट्या तयार होऊन भूखंडावर दोन विकासक दावे करतात. हा वाद न्यायालयात किंवा प्राधिकरणाकडे प्रलंबित राहतो. पुर्नविकास योजनांमध्ये कामाचा दर्जा आणि अर्धवट प्रकल्प राहिल्यामुळे विश्वासार्हता कमी झाली आहे.