ठाणे: तब्बल ५० वर्षानंतर राज्यात सुमारे ३२८ वाईन शाॅप्सला परवाने दिले जाणार आहेत. लाडकी बहिण योजनेमुळे महाराष्ट्राच्या तिजोरीवर पडणारा भार कमी करण्यासाठी आणि महसूल वाढविण्यासाठी या सरकारने लाडक्या बहिणींच्या पतीला, पित्याला आणि भावाला मद्यपी करण्याचा चंग बांधला आहे, अशी टीका करत राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस तथा मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते डाॅ.जितेंद्र आव्हाड यांनी सरकारच्या मद्यविक्री धोरणाचा कडाडून विरोध केला.
पन्नास वर्षापूर्वी मद्यविक्रीचे परवाने बंद करण्यात आले होते. पण, आता पुन्हा ते खुले करून तथाकथीत ‘लोकहिताचे निर्णय’ घेणाऱ्या सरकारच्या विरोधात कोणी बोलू नये, यासाठी महाराष्ट्रातील जनतेने शुद्धीत राहूच नये, याची तजवीज हे सरकार करीत आहे. पन्नास वर्षांपूर्वीचे परवाने 15 कोटी रूपयांना विकले जात आहेत. आता हे नवीन परवाने एक-एक कोटीला विकले जाणार आहेत. अन् हे परवाने ज्या 47 कंपन्यांना दिले जाणार आहेत, त्यांचे संचालक कोण आहेत, हे जरा तपासून पहा, असे म्हणत डाॅ. आव्हाड यांनी 47 कंपन्यांची यादीच वाचून दाखविली. या कंपन्यांच्या संचालकांनी मंत्रालयाच्या पहिल्या मजल्यापासून सहाव्या मजल्यापर्यंत ठाण मांडले आहे. 1974 साली जसे मद्यधोरण मृणाल गोऱ्हे यांनी उधळून लावले होते. तसेच आताही होणार आहे, राज्यात लोकक्षोभ उसळणार आहे. महाराष्ट्र हा येऱ्यागबाळ्यांची भूमी नाही. महाराष्ट्र ही संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम , संत तुकडोजी महाराज, संत गाडगेबाबा यांची भूमी आहे. म्हणूनच जर असे दारू परवाने देत असतील तर ते आम्हाला मान्य नाही, असेही आव्हाड यांनी म्हटले.
नियमानुसार रूफटफवर मद्यविक्री करता येत नाही. पण, अशी मोठी मद्यविक्री सध्या सुरू आहे. येऊरच्या संजय गांधी राष्ट्रीय अभयारण्यातही मद्यविक्री केली जात आहे, या ठिकाणी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने परवाने दिलेच कसे? असा सवाल आव्हाड यांनी केला.